सेवाशुल्क आकारणीस व्यापा-यांचा विरोध, न्यायालयात जाण्याचा प्रशासनास इशारा

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सेवा शुल्क आकारण्यासाठी व्यापा-यांना नोटीस दिल्या आहेत. प्रशासनाच्या निर्णयास विरोध करण्यासाठी व्यापा-यांनी एपीएमसी मुख्यालयावर धडक दिली. सेवाशुल्क आकारणीचा निर्णय रद्द केला नाही तर न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सेवा शुल्क आकारण्यासाठी व्यापा-यांना नोटीस दिल्या आहेत. प्रशासनाच्या निर्णयास विरोध करण्यासाठी व्यापा-यांनी एपीएमसी मुख्यालयावर धडक दिली. सेवाशुल्क आकारणीचा निर्णय रद्द केला नाही तर न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
शासनाने भाजीपाला, फळे, साखर, सुका मेवा व इतर महत्त्वाच्या वस्तूंवरील नियमन रद्द केले आहे. धान्य व इतर वस्तूही नियमनमुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. उत्पन्नाचे मार्गच बंद होणार असल्यामुळे बाजार समिती प्रशासनाने सेवाशुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी डिसेंबरअखेरीस व्यापाºयांना नोटीस देण्यास सुरवात केली आहे. १४ मार्चपासून सेवाशुल्क भरण्यास सुरवात करावी असे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.
यामुळे व्यापाºयांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. प्रशासनाच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी ग्रोमा, नवी मुंबई मर्चंट असोसिएशन व इतर संघटनांनी आंदोलन केले. एपीएमसी मुख्यालयासमोर निदर्शने करून सेवाशुल्क रद्द करण्याची मागणी केली.
बाजार समितीने सेवाशुल्क आकारण्यासाठीचा निर्णय एकतर्फी घेतला आहे. यासाठी व्यापाºयांना विश्वासात घेतलेले नाही. शासन कृषी माल नियमनमुक्त करत असताना प्रशासन वेगळे कर लादण्याचा प्रयत्न करत आहे.
प्रशासनाने निर्णय मागे घेतला नाही तर याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली जाईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला. आंदोलनामध्ये ग्रोमाचे अध्यक्ष शरदकुमार मारू, महेंद्र जेठालाल गुजरा, अशोक बडीया, अमृतलाल जैन, भीमजी भानुशाली, मोहन गुरनानी, मोहम्मद पटेल, कीर्ती राणा, विजय भुत्ता, मनू शहा, अशोक जैन, अरूण भिडे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.