सरकारच्या धोरणाविरोधात माथाडींचा एल्गार, एपीएमसीतील व्यवहार दिवसभर बंद

शासनाने माथाडी कायद्याच्या मूळ रचनेत बदल केल्याचा निषेध करण्यासाठी राज्यभरातील माथाडी कामगारांनी मंगळवारी एक दिवसीय बंद पुकारला होता. जवळपास ३५ संघटना बंदमध्ये सहभागी झाल्या होत्या.

नवी मुंबई : शासनाने माथाडी कायद्याच्या मूळ रचनेत बदल केल्याचा निषेध करण्यासाठी राज्यभरातील माथाडी कामगारांनी मंगळवारी एक दिवसीय बंद पुकारला होता. जवळपास ३५ संघटना बंदमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळे बाजार समितीमधील व्यवहार ठप्प झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. राज्य सरकारकडून माथाडी कायदा संपविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.
एपीएमसी परिसरातील व्यापार मंगळवारी पहाटेपासूनच बंद ठेवण्यात आले होते. पुढील काळात हा बंद आणखी तीव्र करण्याचा इशारा माथाडी कामगारांनी दिला. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने महाराष्ट्रातील ३६ माथाडी मंडळांचे विलीनीकरण करून, एकच माथाडी मंडळ करण्याचा शासनाचा निर्णय मान्य नसल्याने संपूर्ण राज्यभरात माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाºया संघटनांनी लाक्षणिक संप केला.
सरकारच्या या धोरणाविरोधात आम्ही बैठका घेऊन लोकांना जागरूक करू. अधिवेशन सुरू झाल्यावर, २७ फेब्रुवारीला मशीद बंदर ते विधान भवनापर्यंत लाँग मार्च काढून सरकारची कोंडी केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया कामगारनेते आमदार नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केली, असा इशारा माथाडी संघटनेने दिला आहे. माथाडी कायदा व माथाडी मंडळाच्या योजना मोडीत काढण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नाच्या निषेधार्थ माथाडी संघटनांनी या बंदला उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला.

शासनाने माथाडी मंडळांचे एकच माथाडी मंडळ करण्याचा चालविलेला प्रयत्न तातडीने थांबवावा, तसेच त्यासंदर्भात काढलेले जीआर त्वरित रद्द करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. असे न केल्यास यापुढे विराट मोर्चा काढण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला. यासंबंधी राज्याचे कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी बुधवार, ३१ जानेवारी रोजी सर्व संघटनांची बैठक मुंबई येथे आयोजित केली आहे.