पनवेल परिसरात पाणीप्रश्न गंभीर; मागणीपेक्षा कमी पाणी मिळणार

जोपर्यंत जीर्ण जलवाहिनी बदलण्यात येत नाही, तोपर्यंत मागणीप्रमाणे पाणी देणे अशक्य असल्याचे एमजेपीने सिडकोला लेखी कळवले आहे. त्यामुळे अगामी काळात पाण्याचा प्रश्न सुटेल, असे चिन्ह दिसत नाही. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था करणे क्रमप्राप्त झालेले आहे.

कळंबोली : जोपर्यंत जीर्ण जलवाहिनी बदलण्यात येत नाही, तोपर्यंत मागणीप्रमाणे पाणी देणे अशक्य असल्याचे एमजेपीने सिडकोला लेखी कळवले आहे. त्यामुळे अगामी काळात पाण्याचा प्रश्न सुटेल, असे चिन्ह दिसत नाही. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था करणे क्रमप्राप्त झालेले आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची भोकपाडा ते पनवेल या दरम्यानची वाहिनी जुनाट झालेली आहे. अनेक ठिकाणी गळती लागल्याने जवळपास ४० टक्के पाण्याचा अपव्यय होत आहे. वारंवार वाहिनी फुटत असल्याने सातत्याने शटडाउन घेतला जात आहे. यामुळे पनवेल शहरासह नवीन पनवेल, कळंबोली आणि करंजाडे परिसरात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून हा प्रश्न अधिक गंभीर बनत चालला आहे. एमजेपीची वाहिनी बदलण्याचा प्रस्ताव जुनाच आहे. मात्र, निधी आणि इतर तांत्रिक कारणामुळे वाहिन्या बदलण्यात येत नाहीत. मध्यंतरी पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांच्याकडे बैठक झाली. त्या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर आणि महापौर कविता चौतमोल यांनी त्वरित निविदा प्रक्रि या करून कामाला सुरुवात करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानुसार पाणीपुरवठामंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत; परंतु या कामाला कमीत कमी तीन वर्षे तरी खर्ची पडणार आहेत. त्या दरम्यान रहिवाशांना पाणी द्यायचे तरी कुठून, असा प्रश्न सिडको आणि महापालिकेला पडला आहे.
नवीन पनवेलमध्ये तर रोज तक्र ारींचा पाढा वाचत आहे. आता तर जीवन प्राधिकरणाने सिडकोच्या पाणीपुरवठा विभागाला लेखी पत्र दिले आहे. आमची वाहिनी जुनी झाली आहे, त्यामुळे कमीच पाणीपुरवठा केला जाईल, असा त्यामध्ये उल्लेख आहे.

एमेजेपीकडून मुळातच कमी पाणी दिले जाते. त्यातून आम्ही नियोजन करतोय, आता तर त्यांनी पत्रसुद्धा दिले आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. काही पर्यायी व्यवस्था सिडकोकडून करण्यात येत आहेत.
- दिलीप बोकाडे,
कार्यकारी अभियंता, सिडको

आम्ही सिडकोला पत्र दिले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. जीर्ण झालेल्या वाहिन्या वारंवार फुटतात, त्यामुळे जास्त दाबाने पाणीपुरवठा करता येत नाही. नवीन वाहिन्यांकरिता किमान तीन वर्षांचा कालावधीत अपेक्षित आहे.
- सुरेंद्र दशोरे,
उपअभियंता, एमजेपी