फेरीवाला धोरणाला महापालिकेचा हरताळ, अनधिकृत पथविक्रेत्यांचा उच्छाद

नवी मुंबई : महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांच्या अतिक्र मणापासून पदपथ मुक्त करणे, तसेच त्यांचे नियमन व नियंत्रण करणारे सर्वसमावेशक धोरण अंमलात न आल्याने, शहरातील फेरीवाल्यांची समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.

प्राची सोनवणे 
नवी मुंबई : महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांच्या अतिक्र मणापासून पदपथ मुक्त करणे, तसेच त्यांचे नियमन व नियंत्रण करणारे सर्वसमावेशक धोरण अंमलात न आल्याने, शहरातील फेरीवाल्यांची समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
देशातील सर्वच शहरांमधील रस्ते अडवून बसणाºया फेरीवाल्यांसाठी स्वतंत्र क्षेत्र तयार करावे, त्यांचे नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करावे, यासाठी केंद्र सरकारने २0१४ मध्ये पथविक्रे ता (उपजीविका संरक्षण व पथविक्र ी विनियमन) हा कायदा केला. त्यानुसार, राज्य सरकारने स्वतंत्र फेरीवाला धोरण ठरविण्यासाठी नियमावलीचा मसुदा तयार केला असून, तो हरकती व सूचना मागविण्यासाठी जाहीर केला आहे. प्रस्तावित नियमावलीनुसार, महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांची नोंदणी केली जाणार असून, आजतागायत याबाबत ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही. यामध्ये बालकामगार प्रतिबंधक कायद्यानुसार वयाची १४ वर्षे पूर्ण केलेल्या फेरीवाल्यालाच पालिकेकडून पथविक्रेता म्हणून प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण अद्यापही झालेले नाही. त्यामुळे फेरीवाला धोरण अजूनही कागदावरच आहे. सद्यस्थितीत शहरात जवळपास १,५00 हजार पथविक्रेते व्यवसाय करीत आहेत, तर परवाना विभागाच्या उपायुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिका क्षेत्रात एकूण २,१३८ परवानाधारक फेरीवाले आहेत.
महानगरपालिका क्षेत्रात आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली फेरीवाला समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा प्रमुख, पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, सभागृहनेता, विरोधी पक्षनेता अशी एकूण १७ सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये चाळीस टक्के सदस्य हे फेरीवाल्यांमधून निवडून दिले जाणार आहेत.
नगरसेवकांच्या निवडणुकीप्रमाणे नगर पथविक्रे ता समितीवर सदस्य म्हणून निवडून जाण्यासाठी फेरीवाल्यांची निवडणूक घेण्याची नियमात तरतूद आहे. नोंदणी झालेले फेरीवाले मतदार असतील. वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या फेरीवाल्याला मतदानाचा अधिकार राहणार आहे. प्रत्येक प्रभागातून ही निवडणूक होणार आहे. राज्याच्या कामगार आयुक्तांना निवडणूक घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. असे असले, तरी या धोरणासंदर्भात महापालिका स्तरावर कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. त्यामुळे फेरीवाल्यांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याचा परिणाम म्हणून शहरातील पदपथांवर अनधिकृत फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण वाढत चालले आहे.
>फेरीवाले हटवा अन्यथा दालनात बसवू
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी इशारा दिल्यानंतरही अनेक रेल्वे स्थानकातील अनधिकृत फेरीवाले जसेच्या तसे आहेत. यामुळे मनसेच्या पदाधिकाºयांनीच फेरीवालामुक्त रेल्वे स्थानकांची भूमिका हाती घेतली आहे. यानुसार, नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानक व स्थानकाबाहेरील अनधिकृत फेरीवाले हटवा, अन्यथा सिडको व पालिका अधिकाºयांच्या दालनात फेरीवाल्यांना बसवू, असा इशारा मनसेतर्फे देण्यात आला आहे.
एल्फिन्स्टन रेल्वे स्थानकातील दुर्घटनेनंतर मुंबई व उपनगरामधील सर्वच रेल्वे स्थानकांतील भयानक परिस्थती समोर आली आहे. रेल्वे स्थानकासह, पादचारी पूल व स्थानकाबाहेरील परिसर अनधिकृत फेरीवाल्यांनी व्यापला आहे. यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत असून, परिणामी दुर्घटना घडत असल्याने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रेल्वे प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत देत, सर्व स्थानके फेरीवालामुक्त करण्याची मागणी केली होती. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतरही रेल्वे प्रशासनाकडून दखल घेतली नसल्याने, संतप्त झालेल्या मनसे पदाधीकाºयांनी ‘फेरीवाला हटाव’ मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार, ठाणे, कल्याणपाठोपाठ नवी मुंबई मनसेनेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानकात अद्यापही फेरीवाले कायम आहेत. मात्र, पुढील दोन दिवसांत त्यांच्यावर सिडको अथवा पालिकेने कारवाई नाही केली, तर याच फेरीवाल्यांना अधिकाºयांच्या दालनात बसवू, असा इशारा मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी दिला आहे. त्याकरिता मनसेच्या शिष्टमंडळाने दोन्ही प्रशासनाच्या अधिकाºयांची भेट घेऊन मागणीचे निवेदन दिले. याप्रसंगी शहर सचिव संदीप गलुगडे, विद्यार्थी सेना शहर अध्यक्ष सविनय म्हात्रे, नितीन चव्हाण, संदेश डोंगरे, अप्पासाहेब जाधव, सनप्रीत तुर्मेकर आदी मनसे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
एल्फिन्स्टन येथील दुर्घटनेनंतर सर्व प्रशासनाने सतर्क होणे अपेक्षित असतानाही, सिडको व रेल्वे प्रशासन निद्रावस्थेत असल्याचाही संताप काळे यांनी व्यक्त केला. यामुळे भविष्यात एल्फिन्स्टनसारखी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
पथविक्रे ता कायद्यानुसार फेरीवाला धोरण जोपर्यंत आखले जात नाही, तोपर्यंत फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाऊ नये, अशी मागणी नवी मुंबई फेरीवाला संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. कारवाईदरम्यान जप्त केलेला नाशवंत माल वेळेत परत न केल्याने, फेरीवाल्यांना आर्थिक भुर्दंड बसत असल्याचा असंतोष संघटनेचे कार्याध्यक्ष बाळकृष्ण खोपडे यांनी व्यक्त केला. या फेरीवाल्यांकडून नियमानुसार दंड आकारणी न करता, अव्वाच्या सव्वा रु पये दंड आकारले जात असल्याचेही खोपडे यांनी सांगितले. यापूर्वी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी फेरीवाला धोरण राबविण्याकरिता प्रयत्न केले असून, त्यानंतर मात्र, हे धोरण राबविण्याविषयीची महापालिकेची मानिसकता नसल्याचा आरोपही संघटनेच्या वतीने करण्यात आला.