कामोठेत रस्ता बनला मृत्यूचा सापळा

सायन-पनवेल महामार्गाचे रुंदीकरण पूर्ण झाले. या महामार्गावर टोल नाका सुरू होऊन टोलवसुली देखील सुरू आहे. मात्र कामोठेकडून मुंबईच्या दिशेने जाणारा सायन- पनवेल महामार्ग मागील

वैभव गायकर
पनवेल : सायन-पनवेल महामार्गाचे रुंदीकरण पूर्ण झाले. या महामार्गावर टोल नाका सुरू होऊन टोलवसुली देखील सुरू आहे. मात्र कामोठेकडून मुंबईच्या दिशेने जाणारा सायन- पनवेल महामार्ग मागील चार वर्षे बंद आहे. प्रशासकीय यंत्रणेचा चालढकलपणा या गोष्टीला कारणीभूत ठरत आहे. कामोठेमधील समाजसेवक अमोल शितोळे यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मागविलेल्या माहितीत धक्कादायक माहिती समोर आली असून चार वर्षांत याठिकाणी २८ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे .
मागील चार वर्षांपासून या रस्त्याचे काम रखडले आहे. वनविभाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या समन्वयाच्या अभावाचा फटका सर्वसामान्यांना बसला आहे. विशेष म्हणजे मानवनिर्मिती ही समस्या अनेकांच्या जीवावर उठत असून दररोज हजारो नागरिक, वाहन चालकांना आपला जीव धोक्यात घालून कामोठेमधून प्रवास करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे सायन-पनवेल महामार्ग गाठण्यासाठी अनेकांना विरु द्ध दिशेने वाहने चालवावी लागत असल्याने दररोज प्रत्येकाच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. आजवर कामोठेमधील रखडलेले काम पूर्ण करण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली, मोर्चे निघाले, सह्यांची मोहीम राबविण्यात आली. मात्र याठिकाणची एक वीटही हलत नसल्याने याठिकाणाहून जाणाºयाला आपला जीव धोक्यात घातल्याशिवाय पर्याय नाही. अशीच अवस्था निर्माण झाली आहे.
कामोठेमधील समाजसेवक अमोल शितोळे यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली २0१३ ते २0१७ च्या दरम्यान कामोठे याठिकाणी झालेल्या अपघातांची माहिती मागविली असता धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. चार वर्षांच्या कालावधीत याठिकाणी एकूण ५९ अपघात झाले असून त्यात २८ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. डिसेंबर २0१७ ची ही आकडेवारी आहे. पोलीस दप्तरी नोंद असलेली ही अपघातांची संख्या आहे. मात्र दररोज किरकोळ अपघात यामध्ये समाविष्ट केल्यास अपघातांची संख्या १00 च्या वर गेलेली आहे. कामोठे सिटीझन युनिटी फोरमच्या माध्यमातून फोरमचे अध्यक्ष अरु ण भिसे आणि सदस्य रंजना सडोलीकर व उत्कल घाडगे यांनी दोन महिन्यांपूर्वी वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारघे यांची भेट घेतली होती. तेव्हा बंद रस्त्याच्या परिसरातील पाऊण गुंठा जमीन वन जमीन असल्याचे उघड झाले होते. त्यासाठी वन संवर्धन कायद्यांतर्गत एक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वन विभागाला पाठवणे आवश्यक होते. मुंबई कांदळवन संधारण घटक विभागीय वन अधिकारी एम. एम. पंडितराव यांनी ५ डिसेंबर २0१७ ला उप वनसंरक्षक अलिबाग रस्ता लवकर सुरू करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.