मालमत्ता हस्तांतरणाचे आता स्वातंत्र्य

कोणत्याही स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी आता यापुढे सिडकोच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज लागणार नाही.

कमलाकर कांबळे ।
नवी मुंबई : कोणत्याही स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी आता यापुढे सिडकोच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज लागणार नाही. तशा आशयाचा ठराव सिडकोने पारित केला आहे. जमीन, आपले राहते घर किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्याचे स्वतंत्र अधिकार याद्वारे नवी मुंबईकरांना प्रदान करण्यात आले आहेत. सिडकोच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे लाखो नवी मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे.
नवी मुंबईतील संपूर्ण जमिनीची मालकी सिडकोची आहे. त्यामुळे जमिनीशी संबंधित प्रत्येक व्यवहारासाठी संबंधितांना सिडकोची परवानगी घ्यावी लागते. तसेच विविध प्रयोजनासाठी देण्यात आलेले भूखंड हे ६0 वर्षांच्या भाडेपट्टा (लीज डीड) करारावर आहेत. यापैकी अनेक भूखंडांचे करार संपण्याच्या मार्गावर आहेत. करार संपल्यानंतर पुढे काय, असा सवाल नवी मुंबईकरांना सतावत आहे. या पार्श्वभूमीवर लीज होल्डच्या जमिनी फ्री होल्ड करण्याची मागणी मागील अनेक वर्षांपासून केली जात होती. त्यानुसार सिडकोने यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेत नवी मुंबईकरांना मोठा दिलासा दिला आहे. शुक्रवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. शासनाच्या अंतिम मान्यतेनंतर या प्रस्तावावर अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. लीज होल्डच्या जमिनी फ्री होल्ड करणे तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीचे असले तरी सिडकोने त्यावर कायदेशीर तोडगा काढला आहे. त्यानुसार आता लीज डीड अर्थात भाडेकरार संपल्यानंतर त्याचे आपोआप नूतनीकरण होणार आहे. त्यासाठी नाममात्र शुल्क अदा करावे लागणार आहे.
तसेच यापुढे कोणत्या मालमत्तेच्या हस्तांतरण, वापरात बदल, एफएसआय आदीसाठी आता सिडकोची परवानगी लागणार नाही. तसेच इमारतीची अंतर्गत दुरुस्ती किंवा बदलासाठी यापुढे केवळ महापालिकेचीच परवानगी लागणार आहे. नवी मुंबईकरांच्या दृष्टीने हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
सिडकोची सकारात्मक भूमिका
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी नेहमीच सकारात्मक राहिले आहेत.
फ्री होल्डच्या मागणीसंदर्भात त्यांनी सुरुवातीपासून अनुकूलता दर्शविली होती.
त्यानुसार स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर यासंबंधीचा प्रस्ताव पारित करून त्यांनी नवी मुंबईकरांना सुखद दिलासा दिला आहे.
विशेष म्हणजे तांत्रिकदृष्ट्या लीज होल्डच्या जमिनी फ्री होल्ड करता येणार नसल्या तरी कायदेशीरदृष्ट्या त्या फ्री होल्ड करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडकोने घेतला आहे.
निवासी वापराच्या मालमत्ता हस्तांतरणासाठी
३0 टक्के तर वाणिज्य वापराच्या मालमत्तांसाठी
३५ टक्के सवलतीचे शुल्क भरावे लागणार आहे.
२५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी केवळ १0 टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. तसेच ६0 वर्षांचा भाडेकरार संपल्यानंतर अगदी नाममात्र शुल्कात हा करार पुढील ९९ वर्षांपर्यंत वाढविला जाणार आहे.सिडकोने भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या गृहनिर्माण संस्था, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, सामाजिक संस्था, वाणिज्य संकुल तसेच साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
>लाभ घेण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत
नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिका कार्यक्षेत्रातील सिडकोने विकसित केलेल्या चौदा नोड्समधील रहिवाशांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. खारघर, उलवे आणि द्रोणागिरी हे तीन नोड या योजनेतून सध्या वगळण्यात आले आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सध्या दोन वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर अटी व शर्तीवर ती वाढविली जाणार आहे. सिडकोच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर रहिवाशांना निर्धारित नाममात्र शुल्क भरून आपल्या मालमत्ता हस्तांतरित करून घेता येणार आहेत.
>सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे यश
नवी मुंबईतील जमिनी फ्री होल्ड व्हाव्यात, यासाठी बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे सर्वाधिक आग्रही होत्या. या प्रश्नासाठी त्यांनी शासकीय स्तरावर जोरदार पाठपुरावा केला होता. इतकेच नव्हे, तर अनेकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून यासंदर्भात चर्चा केली होती. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्याबरोबर बैठका घेवून यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून तांत्रिकदृष्ट्या नसला तरी कायदेशीररीत्या फ्री होल्डचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.