पालिकेच्या वातानुकूलित मुख्यालयाचा तिजोरीवर भार

पामबीच रोडवरील महापालिकेचे वातानुकूलित भव्य मुख्यालय पांढरा हत्ती ठरू लागले आहे. प्रत्येक महिन्याला २५ ते ३५ लाख रुपये वीज बिल भरावे लागत आहे. डि

नामदेव मोरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : पामबीच रोडवरील महापालिकेचे वातानुकूलित भव्य मुख्यालय पांढरा हत्ती ठरू लागले आहे. प्रत्येक महिन्याला २५ ते ३५ लाख रुपये वीज बिल भरावे लागत आहे. डिसेंबर २०१३ पासून मे २०१७ पर्यंत तब्बल १० कोटी २५ लाख रूपये वीज बिलावर खर्च झाले आहेत. अधिकारी, कर्मचारी व लोकप्रतिनिधींना वातानुकूलित सुविधा देण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार टाकला जात असून ही उधळपट्टी थांबविण्याची मागणी होवू लागली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने २०० कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्च करून पामबीच रोडवर भव्य मुख्यालय उभारले आहे. देशातील महापालिकेची सर्वात आलिशान इमारत म्हणूनही तिची ओळख निर्माण होत आहे. वास्तविक सरकारी कार्यालयांमध्ये विजेचा कमीत कमी वापर होणे आवश्यक असते. इमारतीची रचना करताना त्यामध्ये भरपूर सूर्यप्रकाश येईल याची दक्षता घेणे आवश्यक असते. परंतु महापालिका मुख्यालयाची रचना करताना या सर्वांचा विसर पडला आहे. इमारतीमध्ये विद्युत दिवे बंद असल्यास काम करणे शक्यच नाही. पूर्ण इमारतीमध्ये सेंट्रल ए. सी. बसविण्यात आली आहे. सात मजली इमारतीमध्ये कुठेही पंखा नाही. पूर्ण इमारतच वातानुकूलित असल्याने वीज बिलावर प्रचंड खर्च होत आहे. जुईनगरमधील नगरसेविका तनुजा श्रीधर मढवी यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये याविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. दोन वर्षांमध्ये मनपा मुख्यालयासाठी किती वीज वापरण्यात आली असून त्यासाठी किती खर्च झाला याविषयी विचारणा केली होती.
महापालिका मुख्यालयाला डिसेंबर २०१३ पासून विद्युत व्यवस्था कार्यरत करण्यात आली. पहिल्याच महिन्यात वापर नसताना ७ लाख रूपये वीज बिल आले होते. फेब्रुवारी २०१४ पासून प्रत्यक्ष मुख्यालय सुरू झाले व वीज बिलांचा आकडा फुगतच गेला. एप्रिल २०१४ मध्ये ३० लाख ३५ हजार रूपये बिल भरावे लागले होते. तो विक्रम जून २०१६ मध्ये मोडीत निघाला व विक्रमी ३६ लाख रूपये बिल भरावे लागले होते. सद्यस्थितीमध्ये प्रत्येक महिन्याला २५ ते ३५ लाख रूपये खर्च करावे लागत असून देशातील कोणत्याही सरकारी कार्यालयांपेक्षा जास्त विजेचा वापर नवी मुंबई महापालिका करत आहे. सर्वसामान्य नवी मुंबईकरांनी कररूपाने दिलेल्या पैशांची उधळपट्टी सुरू असून ती थांबविण्याची मागणी केली जात आहे.