बंदमुळे एपीएमसीमध्ये शुकशुकाट

व्यापाऱ्यांसह कामगारांचा निर्धार : सरकारविरोधात लढा तीव्र करणार; आश्वासन न पाळल्यामुळे असंतोष

नवी मुंबई : शासनाने बाजार समितीमधील माथाडी कामगारांसह व्यापाºयांची फसवणूक केली आहे. पणनमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने पाळलेली नाहीत. बाजार समिती बंद पाडण्याचे षड्यंत्र असून त्या विरोधात तीव्र लढा देण्याचा निर्धार माथाडींसह व्यापारी प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे. बंदच्या पहिल्याच दिवशी पाचही मार्केटमध्ये शुकशुकाट होता.

शासनाच्या विरोधात पुकारलेल्या बंदमध्ये बाजार समितीचे कर्मचारी, माथाडी कामगार, व्यापारी व वाहतूकदारांसह सर्व घटक सहभागी झाले होते. धान्य मार्केटमधील बाजार समिती कार्यालयासमोर आयोजित केलेल्या मेळाव्याला दहा हजारपेक्षा जास्त कामगार व व्यापाºयांची उपस्थिती होती. सर्वच वक्त्यांनी शासनाच्या धोरणांविरोधात तीव्र टीका केली. २५ सप्टेंबरला अध्यादेश काढल्यानंतर बाजार समिती बंदचा इशारा दिला होता. यानंतर पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बैठक घेऊन आंदोलन मागे घेण्यात यावे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात बंदच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेमध्ये विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. सरकारने बाजार समितीमधील सर्व घटकांची फसवणूक केली आहे. यामुळे न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. कामगारांनीही कोणत्याही स्थितीमध्ये माघार घ्यायची नाही असा निर्धार व्यक्त केला. मार्केटमधील सर्व व्यवहार पहिल्याच दिवशी पूर्णपणे बंद करण्यात आले होते. बाजार समितीच्या स्थापनेपासून व्यापारी व कामगारांनी अनेक आंदोलने केली. परंतु प्रथमच भाजी मार्केटसह सर्व मार्केटमधील व्यवहार बंद होते.

चार वर्षांमध्ये सातत्याने बाजार समिती मोडीत काढण्याचे षड्यंत्र सुरू केले आहे. भाजीपाला व फळे नियमनमुक्त करतानाही येथील व्यापारी व कामगारांशी चर्चा करण्यात आली नाही. व्यापाºयांनी सुचविलेल्या सूचनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मार्केटपुरते मर्यादित करतानाही कोणालाच विश्वासात घेतले नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

रोज २००० टन भाजीपाल्याची गरज
मुंबई व नवी मुंबईकरांना रोज सरासरी दोन हजार टन भाजीपाला व सहा ते सात लाख जुडी पालेभाज्यांची आवश्यकता असते. सरासरी रोज एक हजार ते १५०० टन कांदा, ८०० ते १५०० टन बटाटा, ५० ते ६० टन लसूणची आवश्यकता असते. ४५० ते ५०० टन गहू, २५०० ते तीन हजार टन तांदूळ व एक हजार टनांपेक्षा जास्त डाळी व कडधान्याची आवक होत असते. बाजार समिती बंद असल्यामुळे मुंबईची अन्न-धान्याची रसद थांबणार आहे.

अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग
शासनाच्या विरोधातील आंदोलनामध्ये बाजार समितीमधील अधिकारी व कर्मचारीही सहभागी झाले होते. बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र कमी केल्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम होणार असून कर्मचाºयांच्या नोकरीवर गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे व्यापारी व कामगारांच्या बंदमध्ये प्रथमच सर्व अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.

१०० टन
कांदा-बटाटा पडून
कांदा-बटाटा व लसूण मार्केटमध्ये जवळपास १०० टन माल पडून आहे. लिलावगृहामध्ये व सर्वच गाळ्यामध्ये विक्री न झालेल्या मालाच्या गोणींची थप्पी लावून ठेवण्यात आली आहे. बेमुदत संप पुकारल्यामुळे या मालाचे करायचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दोन दिवसात या मालाची विक्री झाली नाही तर माल खराब होवून शेतकºयांचे प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता आहे.