३८४ कामगारांसाठी न्यायालयात जाणार

पनवेल महानगर पालिकेची स्थापना झाल्यानंतर तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायतींचा समावेश पालिकेत करण्यात आला.

वैभव गायकर ।
पनवेल : पनवेल महानगर पालिकेची स्थापना झाल्यानंतर तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायतींचा समावेश पालिकेत करण्यात आला. या ग्रामपंचायतीतीत ३८४ कामगारांना पालिकेत सामावून घेण्यात आले. मात्र आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी आयुक्तपदाचा पदभार हाती घेतल्यांनंतर संबंधित ग्रामपंचायतीत मोठ्या प्रमाणात कामगारांची अनावश्यक भरती झाल्याचा ठपका ठेवत कामगारांचा सहा महिन्यांचा पगार रोखून धरला. यासंदर्भात चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. त्या समितीचा निर्णय अद्याप बाकी आहे मात्र कामगारांच्या प्रश्नावर पालिकेतील विरोधी पक्षातील नगरसेवक गंभीर असून यासंदर्भात गरज भासल्यास न्यायालयात जावू, अशी भूमिकाही त्यांनी घेतली आहे.
पनवेल महानगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत देखील नगरसेवक हरेश केणी यांनी लक्षवेधी मांडली होती. ग्रामपंचायतीमधील कामगारांना पालिकेत समाविष्ट करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम ४९३ मध्ये स्पष्ट तरतूद असताना पालिका प्रशासन आडमुठी भूमिका घेत असल्याचा आरोप केणी यांनी केला आहे. यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याची गरजच नव्हती असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पालिका या कामगारांना मागील आठ ते नऊ महिन्यापासून राबवून घेत आहे. यापैकी सहा महिन्यांचा पगार कामगारांना पालिकेने दिला असला तरी अजून तीन महिन्यांचा पगार रोखून धरल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. पालिकेने यासंदर्भात लवकरात लवकर तोडगा न काढल्यास न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे नगरसेवक हरेश केणी यांनी सांगितले. कामगार संघटना देखील या विषयावर गंभीर असून आंदोलनाच्या तयारीत असल्याचे अ‍ॅडव्होकेट सुरेश ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
>काय आहे कामगार
भरती प्रकरण ?
पनवेल महापालिकेत २३ ग्रामपंचायती समाविष्ट झाल्यानंतर अनेक ग्रामपंचायतीत मोठ्या प्रमाणात कामगारांची भरती करण्यात आली असल्याचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या निदर्शनास आले. अनेक ठिकाणी ही भरती आरक्षणानुसार देखील झाली नसल्याचा ठपका आयुक्तांनी ठेवला आहे. ज्या ठिकाणी ५ जागांची आवश्यकता होती त्याठिकाणी ३० ते ४० कामगारांची भरती केली असल्यामुळे हा कामगारांना पालिकेत सामावून घेण्यासंदर्भात पालिका प्रशासन तयार नसल्याचे बोलले जाते.
>कामगारांच्या भरतीसंदर्भात समितीची स्थापना
कामगारांच्या भरतीत अनियमितता असल्याचे आयुक्तांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी यासंदर्भात चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर कोकण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचा अंतिम अहवाल काही दिवसातच समोर येईल. त्यामुळे समितीच्या अहवालाकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
>सत्ताधाºयांपेक्षा विरोधक कामगारांच्या पाठीशी
पालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ ग्रामपंचायतीपैकी अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये शेकापची सत्ता होती. त्यांच्यामार्फत अनेक कामगारांची भरती झाली असल्यामुळे सत्ताधारी भाजपा या विषयावर गप्प असल्याचे बोलले जाते. मात्र शेकाप या कामगारांच्या पाठीशी असल्याचे ठामपणे सांगत आले आहे. कामगारांनी काढलेल्या मोर्च्यात शेकापचे नेते माजी आमदार विवेक पाटील, आमदार बाळाराम पाटील हे उघडपणे मोर्च्यात सहभागी झाले होते . भाजपाच्या नेत्यांनी मात्र या मोर्च्यात सहभाग घेतला नव्हता.