कर्नाटकातील नव्या आघाडीमुळे २०१९च्या लोकसभेचे काम सोप्पे!

कर्नाटकात काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांची आघाडी २०१९च्या लोकसभेसाठीही कायम राहिल्यास भाजपाला मोठा फटका बसणार आहे.

हरिष गुप्ता
नवी दिल्ली/बंगळुरू : कर्नाटकात काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांची आघाडी २०१९च्या लोकसभेसाठीही कायम राहिल्यास भाजपाला मोठा फटका बसणार आहे. इतर चार राज्यांमध्येही भाजपाच्या विरोधात असलेल्या पक्षांनी काँग्रेससोबत एकमूठ केल्याने मोदींच्या अडचणीत आणखी भर पडणार आहे.
२0१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठीही र्नाटकात काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या दोघांनी आघाडी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्याशी काँग्रेस नेते चर्चा करणार असल्याचे समजते. जनता दलही त्यास तयार होईल, असा अंदाज आहे. तशी आघाडी झाली, तर लोकसभेच्या २८ जागांपैकी केवळ ६ जागाच भाजपाला मिळू शकतील आणि उरलेल्या २२ जागा आघाडीला मिळू शकतील, असे आताच्या मतदानाच्या आकड्यांतून दिसत आहे. भाजपाला २0१४ च्या निवडणुकांत २८ पैकी १७ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला १0 मिळाल्या होत्या, तर जनता दलाचे एच. डी. देवेगौडा एकटेच विजयी झाले होते. त्यामुळे या पक्षांनी एकत्र येणे कसे आवश्यक आहे, याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यासाठी जागांबाबत एकमत होणे गरजेचे आहे. आघाडीमुळे दोन्ही पक्षांच्या जागा वाढण्याची शक्यता असल्याने ते तयार होतील, असे बोलले जाते.

>पाच राज्यांमध्ये मोदींना बसू शकतो १०० जागांचा फटका
मोदींना कोणत्याही सत्तेत राहू द्यायचे नाही, या उद्देशाने आता मोठे विरोधी पक्ष एकत्र येत आहेत. काँग्रेसने आतापर्यंत मोदींना विरोध करणाऱ्या पक्षांसोबत चार राज्यांमध्ये आघाडी केली असून, यात आता कर्नाटकचीही भर पडली आहे. या आधी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि झारखंड या चार राज्यांमध्ये भाजपाविरोधात विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. काँग्रेसने आता जेडीएससोबत आघाडी करून मोदीविरोध आणखी तीव्र केला आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये हे पाचही राज्य मोदी आणि भाजपासाठी अडचण निर्माण करणारे ठरू शकतात. या पाच राज्यांमध्ये लोकसभेच्या २१० जागा आहेत. त्यापैकी २०१४मध्ये भाजपा आणि मित्रपक्षांनी मिळून १७४ जागांवर विजय मिळवला होता.काँग्रेस केवळ १५ जागांवर विजयी झाली होती. विरोधी पक्ष त्यावेळी एकत्र नव्हते. आता पाचही राज्यांमध्ये विरोधकांची एकजूट झाल्याने २०१९ची लोकसभा निवडणुकीत हे चित्र पालटण्याची आशा निर्माण झाली आहे. २१०पैकी भाजपाला १०० जागाही मिळणार नाहीत, असे राजकीय पंडितांचे म्हणणे आहे.
>97%आमदार करोडपती
कर्नाटकमध्ये निवडून आलेल्या एकूण २२१ आमदारांपैकी २१५ (९७ टक्के) करोडपती आहेत. एडीआरने हा अहवाल आमदारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे तयार केला आहे.
भाजपाच्या १०३ पैकी १, काँग्रेसच्या ७८ पैकी ११ आणि जेडीएसच्या ३७ पैकी ३ आमदारांकडे १०० कोटींपेक्षा अधिक संपत्ती आहे. राज्यात सर्वाधिक श्रीमंत आमदारांमध्ये पहिले तीनही काँग्रेसचे आहेत.
काँग्रेस आमदार एम. नागराजू यांच्याकडे १०१५ कोटी, डी.के. शिवकुमार यांच्याकडे ८४० कोटी आणि सुरेश बी. एस. ४१६ कोटी इतकी संपत्ती असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
2013

मध्ये कर्नाटकमधील २१८ आमदारांकडे सरासरी २३.५४ कोटी इतकी मालमत्ता होती तर २०१८ मध्ये एकूण २२१ आमदारांकडे सरासरी ३४.५४ कोटी इतकी संपत्ती आहे, असे दिसून आले आहे.
>मायावतींचा पुढाकार
भाजपाला बहुमत मिळालेले नाही, हे लक्षात येताच, बसपाच्या नेत्या मायावती यांनी एच. डी. देवेगौडा यांच्याशी संपर्क साधून काँग्रेसशी आघाडी करून सरकार बनवा, सोनिया गांधी यांच्याशी ताबडतोब चर्चा करा, असा सल्लाही दिला. आपल्या पक्षाचे कर्नाटकातील नेते अशोक सिद्धार्थ यांना गुलाम नबी आझाद यांची भेट घ्यायला सांगितली. त्या दोघांच्या चर्चेची माहिती आझाद यांनी गांधी यांना दिली. तोपर्यंत देवेगौडा व सोनिया गांधी यांचीही बोलणी झाली होती. त्यामुळे काँग्रेसने कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी आम्ही पाठिंबा देत असल्याचे जाहीर केले.
>काँग्रेसविरोध मावळला?
मायावती यांनी कर्नाटकात जेडीएसला पाठिंबा दिला होता. त्यांचा एक उमेदवारही विजयी झाला. मायावती यांचा काँग्रेसविरोध मावळत चालल्याची चर्चा सुरू आहे.
>आघाडीमुळे काँग्रेस-जनता दलास मिळाल्या असत्या १५६ जागा
काँग्रेसने कर्नाटकात निवडणुकांनंतर जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) चे नेते कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी निवडणुकीनंतर पाठिंबा दिला असला तरी या दोन पक्षांची निवडणुकांआधी आघाडी झाली असती, तर एकूण १५६ जागांवर विजय मिळाला असता.
भाजपाला जेमतेम ६८ जागा मिळाल्या असत्या, असे मतांचे आकडे व टक्केवारीवरून दिसत आहे. राज्यात आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते यशस्वी होणार का, हे सांगणे अवघड आहे.