जर राज्यांनी CAA लागू केला नाही तर केंद्र सरकार काय करणार? अमित शाह यांनी कायदाच समजावून सांगितला!

यावेळी, केरल, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालने म्हटले आहे की आम्ही आमच्या राज्यात सीएए लागू होऊ देणार नाही. त्यांच्या जवळ असा अधिकार आहे? ते असे करू शकता? असा प्रश्न विचारला असता शाह म्हणाले...

देशातील विरोधीपक्ष, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अर्थाता CAA  संदर्भात सातत्याने भाष्य करत आहेत आणि या कायद्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. यातच तीन मुख्यमंत्र्यांनी तर आपण आपल्या राज्यात CAA लागू होऊ देणार नाहीत, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात, एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, "निवडणुकीपर्यंत आंदोलन सुरू आहे, त्यानंतर सर्व राज्ये CAA वर सहकार्य करतील. सीएएची अंमलबजावणी रोखण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. या प्रक्रियेशी संबंधित सर्व कामकाज भारत सरकारशी संबंधित अधिकारीच पूर्ण करतील."

यावेळी, केरल, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालने म्हटले आहे की आम्ही आमच्या राज्यात सीएए लागू होऊ देणार नाही. त्यांच्या जवळ असा अधिकार आहे? ते असे करू शकता? असा प्रश्न विचारला असता शाह म्हणाले, "त्यांनाही माहीत आहे की, अधिकार नाहीत. संविधानाच्या कलम 11 मध्ये नागरिकत्वासंदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार केवळ भारताच्या संसदेला देण्यात आला आहे. हा केंद्राचा विषय आहे. केंद्र आणि राज्यांचा संयुक्त विषय नाही. यामुळे नागरिकत्वासंदर्भातील कायदा आणि कायद्याची अंमलबजावणी या दोन्ही बाबी आपल्या संविधानाच्या अनुच्छेद 246/1 नुसार अनुसूची 7 मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. याचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत."

यावर, व्हेरिफिकेशन, चेकिंग आदी काम ग्राउंडवर होईल आणि तते सर्व राज्य सरकारेच पूर्ण करतील? असे विचारले असता, शाह म्हणाले, "कसलं व्हेरिफिकेशन करायचंय? ते सर्व काही मुलाखतीत सांगतील, की आम्ही बांगलादेशातून आलो आहोत. आपले जुने दस्तऐवजही दाखवतील. ती मुलाखत राज्यातही होऊ शकतो. मात्र हे काम भारत सरकार करेल." यानंतर, अर्थात कोऑपरेशनची आवश्यकता नाही, कारण हे करायचेच आहे? असे विचारले असता शाह म्हणाले, "मला असे वाटते की, निवडणुकीनंतर सर्वच पक्ष कोऑपरेट करतील. ते पॉलिटिक्ससाठी चुकीचा प्रचार  करत आहेत. हे अपीसमेंटचे राजकारण आहे.

नागरिकत्व कायद्यात कोणाचेही नागरिकत्व हिसकावून घेण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे शाह यांनी आश्वासन दिले. 'सीएएच्या माध्यमातून भाजप नवी व्होट बँक तयार करत आहे' या विरोधकांच्या आरोपावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, 'विरोधकांकडे दुसरे काम नाही, त्यांचा इतिहास असा आहे की, ते जे बोलतात ते करत नाहीत. पीएम मोदींची प्रत्येक हमी पूर्ण आहे. सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईकमध्ये राजकीय फायदा आहे, मग आम्ही दहशतवादावर कारवाई करू नये? कलम ३७० हटवणं हेही आमच्या राजकीय फायद्यासाठी होतं असंही ते म्हणाले. आम्ही कलम ३७० हटवू असे १९५० पासून सांगत आहोत, असंही अमित शाह म्हणाले.