दोषी पोलिसांवर काय कारवाई केली?, बिल्किस बानोप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे गुजरात सरकारला आदेश

नवी दिल्ली : बहुचर्चित बिल्किस बानो प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या पोलीस अधिकाºयांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला केली.

नवी दिल्ली : बहुचर्चित बिल्किस बानो प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या पोलीस अधिका-यांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला केली. गुजरात दंगलीच्या काळात ३ मार्च २००२ रोजी घडलेल्या या घटनेतील दोषींच्या कारवाईबाबत ४ आठवड्यांत माहिती द्यावी, असेही म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर व धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सामूहिक बलात्कारातील या पीडितेला अधिक भरपाईसाठी नव्याने याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी या प्रकरणात १२ जणांना दोषी ठरवण्याचा व जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा निर्णय कायम ठेवला. त्याचवेळी पाच पोलीस व दोन डॉक्टरांना निर्दोष ठरवले. नरपत सिंग, इद्रिस अब्दुल सय्यद, बिकाभाई पटेल, रामसिंग भभोर, सोमभाई गोरी, अरुण कुमार (डॉक्टर) व संगीता कुमार प्रसाद (डॉक्टर) यांना दोषी ठरवले. कर्तव्यात कसूर करणे व पुराव्यात फेरफार करणे या आरोपाखाली त्यांना दोषी धरले.
विशेष न्यायालयाने २१ जानेवारी २००८ रोजी ११ जणांना जन्मठेप ठोठावली. त्याला त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सीबीआयनेही उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करून कठोर शिक्षेची मागणी केली होती.
>काय आहे नेमके प्रकरण?
अहमदाबादजवळील रणधीकपूर येथे बिल्किस बानोच्या कुटुंबीयांवर हल्ला केल्याचा आरोप होता. त्यात ७ जणांना ठार मारले होते. घटनेच्या वेळी पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या बिल्किस बानोवर सामूहिक अत्याचार करण्यात आला होता. या खटल्यास अहमदाबादेत सुरुवात झाली. तथापि, साक्षीदारांना धोका होऊ शकतो व सीबीआय पुराव्यांमध्ये फेरफार करू शकते, अशा शंका बिल्किस बानोने उपस्थित केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला आॅगस्ट २००४ मध्ये मुंबईत हलवला होता.