'Triple divorce' is a crime; Bill in Lok Sabha approved | ‘ट्रिपल तलाक’ होणार गुन्हा, लोकसभेत विधेयक मंजूर

शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली : महिलांच्या दृष्टीने अन्यायकारक अशी मुस्लीम समाजातील ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यानंतर असा तलाक देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी पतीला तुरुंगात पाठविण्याची तरतूद असलेले विधेयक केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवारी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांचा विरोध व दुरुस्त्या नाकारून मंजुरी मिळाली असली तरी सत्ताधा-यांचे बहुमत नसलेल्या राज्यसभेत ते मंजूर करून घेण्यात सरकारचा कस लागेल. विधेयकावरील चर्चेच्या वेळी काँग्रेससह संपूर्ण विरोधी पक्षाने या विधेयकाच्या स्वरूपावर आक्षेप घेतला. काँग्रेस, अण्णाद्रमुक, डावे पक्ष, सपा, आरएसपी, राजद, बीजेडी यांच्यासह अन्य पक्ष ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा बंद व्हायला हवी, या बाजूचे दिसले. मात्र हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यावर त्यांचा आक्षेप होता. सविस्तर विचार निनिमयासाठी विधेयक संसदीय समितीकडे पाठविले जावे व नंतर ते एकमताने मंजूर करता येईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही जर असे तलाक दिले जात असतील तर त्यावर काय कारवाई करावी यासाठी प्रचलित कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे संसदेने हे विधेयक मंजूर करुन त्याला कायदेशीर स्वरुप द्यावे. त्यामुळे मुस्लिम पुरुषांच्या अत्याचारापासून महिलांची सुटका होऊ शकेल.
काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे, सुष्मिता देव, आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन, एमआयएमचे सदस्य असद्दुद्दीन ओवैसी, सपाचे धर्मेंद्र यादव, आरजेडीचे जयप्रकाश यादव या सदस्यांनी पुन्हा पुन्हा सांगितले की, सरकार घाईघाईने हा निर्णय घेत आहे. त्याऐवजी सरकारने सर्व पक्षांशी चर्चा करुन एक परिपूर्ण विधेयक सभागृहात मांडायला हवे. या सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, अशी काय घाई आहे की, सरकार आजच हे विधेयक मंजूर करु इच्छिते.
संसद सदस्य ओवैसी यांनी आरोप केला की, सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून मुस्लिम पुरुषांवर दहशत पसरवित आहे. सरकारच्या वतीने विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर आणि कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी विरोधकांची बाजू फेटाळून लावली. सरकारला विश्वास होता की, त्यांच्याकडे पर्याप्त बहुमत आहे आणि ते विधेयक मंजूर करु शकतात. अर्थातच, विधेयक मंजूर करण्यात सरकार यशस्वी झाले.
>घड्याळाचे काटे उलटे
तलाक दिलेली पत्नी इतरांप्रमाणेच नागरी दंड विधानाच्या कलम १२५ अन्वये पोटगी मागू शकते, असा निकाल राजीव गांधी पंतप्रधान असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप आहे, असे म्हणून मोठा गहजब झाल्यावर न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करणारा कायदा संसदेत मध्यरात्रीनंतर मंजूर केला होता.त्यानंतर घड्याळाचे काटे पुन्हा उलटे फिरले. मुस्लिमांमधील ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा अवैध व घटनाबाह्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने यंदाच्या २२ आॅगस्ट रोजी ३:२ अशा बहुमताने दिला. त्यानंतरही अगदी व्हॉट््सअ‍ॅपच्या माध्यमातूनही असा तलाक दिला गेल्याच्या सुमारे १०० घटना समोर आल्या. त्यामुळे हा नवा कायदा करण्यात येत आहे.
>आठ कलमांचा कायदा
या विधेयकाचे औपचारिक नाव मुस्लीम महिला (विवाहोत्तर हक्कांचे संरक्षण) विधेयक, २०१७ असे आहे. एकूण आठ कलमांच्या या छोटेखानी कायद्यात प्रामुख्याने अशा तरतुदी आहेत-
पतीने पत्नीला तोंडी, लेखी, इलेक्ट्रॉनिक किंवा अन्य माध्यमांतून दिलेला ‘ट्रिपल तलाक’ अवैध व बेकायदा.
असा तलाक देणे हा अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हा
या गुन्ह्याबद्दल पतीला तीन वर्षांपर्यंत कैद व दंडाची शिक्षा
अशा प्रकारे तलाक दिलेल्या पत्नीला पतीकडून स्वत:साठी व मुलांसाठी पोटगी.
अल्पवयीन मुलांचा ताबा पत्नीकडे.
>हे ऐतिहासिक विधेयक
विधि व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी विरोधी पक्षांचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, हे एक ऐतिहासिक विधेयक आहे.
सभागृह त्याला मंजुरी देणार आहे. त्यांनी असा दावा केला की, ‘ट्रिपल तलाक’च्या नावावर मुस्लीम महिलांना भीती दाखवून त्यांच्यावर अत्याचार करण्याची समाजात प्रथा बनली आहे.
हा प्रकार बंद करण्यासाठी हे विधेयक मैलाचा दगड ठरेल. मोदी सरकार राजकीय लाभासाठी हे विधेयक आणत असल्याच्या शंकाही त्यांनी फेटाळून लावल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यानंतरही व्हॉटस्अ‍ॅप, ई-मेलच्या माध्यमातून असे तलाक दिले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. संसदेने हे विधेयक मंजूर करून त्याला कायदेशीर स्वरूप द्यावे. त्यामुळे मुस्लीम पुरुषांच्या अत्याचारापासून महिलांची सुटका होईल.
>खरी परीक्षा राज्यसभेत
कारण, राज्यसभेत बहुमताचा आकडा सरकारच्या बाजूने नाही. विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यासाठी विरोधक प्रयत्न करतील. हीच मागणी विरोधकांनी लोकसभेत केली होती. पण, बहुमताअभावी हे साध्य झाले नाही. याचा बदला आता विरोधक राज्यसभेत घेऊ शकतात.