झुंडशाही रोखण्यासाठी पावले उचला, अन्यथा गृह सचिवांना कोर्टात यावे लागेल

विविध राज्यांमध्ये जमावाकडून होणाऱ्या हत्या (झुंडशाही) रोखण्यासाठी १७ जुलै दिलेल्या आदेशांची १३ सप्टेंबरपर्यंत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्यांना दिले.

नवी दिल्ली : विविध राज्यांमध्ये जमावाकडून होणाऱ्या हत्या (झुंडशाही) रोखण्यासाठी १७ जुलै दिलेल्या आदेशांची १३ सप्टेंबरपर्यंत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्यांना दिले. तसे न केल्यास गृह सचिवांनाच न्यायालयात हजर राहावे लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्यांना बजावले आहे.
गोतस्करी वा लहान मुलांची चोरी अशा संशयातून अनेक राज्यांत जमावाकडून निरपराध लोकांच्या हत्या होण्याचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीही घेतली होती व केंद्र तसेच राज्य सरकारलांना फटकारले होते. १७ जुलैच्या आदेशानंतर अवघ्या तीनच दिवसांनी, २0 जुलै रोजी राजस्थानमध्ये जमावाने रकबार खान नावाच्या व्यक्तीला ठेचून मारले होते. त्यामुळे राजस्थानचे गृह सचिव व पोलीस प्रमुख न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका तेहसीन पुनावाला यांनी केली. त्यावरील सुनावणी आज झाली.
या प्रकरणाची आज न्यायालयात सुनावणी झाली. मंत्र्यांची समिती नेमून असे प्रकार कसे रोखता येतील, याचा अभ्यास केला जात आहे, असे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल सांगितले. याचिकाकर्ते व सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा, अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचुड यांनी राज्यांनी पुरेशी उपाययोजना केली नसल्याचे मत व्यक्त केले व त्या राज्यांना फटकारले.

११ राज्यांनी केली अंमलबजावणी
आतापर्यंत २९ राज्यांपैकी ११ राज्ये व सात केंद्रशासित प्रदेशांनी अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे.
त्यामुळे उरलेल्या राज्यांनी आम्ही जुलैमध्ये दिलेल्या आदेशांची एका आठवड्यात म्हणजे १३ सप्टेंबरपर्यंत अंमलबजावणी करावी, ती न करणाºया राज्यांच्या गृह सचिवांना अन्यथा न्यायालयात उभे राहावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.