अ‍ॅम्बी व्हॅली आमच्या ताब्यात द्या, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश; पत्र लिहिण्यावरून सहाराला खडसावले

गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी लिलाव पुकारण्यात आलेल्या सहारा उद्योग समूहाच्या पुणे जिल्ह्यातील अ‍ॅम्बी व्हॅलीचा ताबा ४८ तासांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘आॅफिशियल लिक्विडेटर’कडे दिला जाईल

नवी दिल्ली : गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी लिलाव पुकारण्यात आलेल्या सहारा उद्योग समूहाच्या पुणे जिल्ह्यातील अ‍ॅम्बी व्हॅलीचा ताबा ४८ तासांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘आॅफिशियल लिक्विडेटर’कडे दिला जाईल याची महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांनी खात्री करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ‘आॅफिशियल लिक्विडेटर’ अ‍ॅम्बी व्हॅलीच्या लिलावाचे काम करीत आहेत. सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा, न्या. रंजन गोगोई व न्या. ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी आले तेव्हा ‘सेबी’तर्फे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी असे निदर्शनास आणले की, सहारा समूहाने आधीच्या आदेशानुसार अ‍ॅम्बी व्हॅलीचा ताबा ‘आॅफिशियल लिक्विडेटर’कडे न देता पुणे ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षकांना पत्र लिहून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे ताबा पोलिसांकडे देण्यात आला.
याचा प्रतिवाद करताना सहाराचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी दावा केला की, अ‍ॅम्बी व्हॅलीचा ताबा पोलिसांकडे देण्यात आलेला नाही व कोर्टाचे मन कलुषित करण्यासाठी चुकीची माहिती हेतुपुरस्सर दिली जात आहे. लिलावाच्या कामात सहारा समूह अडथळे आणत असल्याने त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) कारवाई करावी, असा अर्ज ‘सेबी’ने केला आहे. आम्ही आताच ‘कन्टेम्प्ट’ची कारवाई करत नाही. पण कोणीही लिलावाच्या कामात अडथळा आणला तर गय न करता त्याला तुरुंगात पाठविले जाईल, असे खंडपीठाने बजावले.
न्या. ओकांकडे सूत्रे-
‘आॅफिशियल लिक्विडेटर’ने कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता लिलावाचे काम ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवावे आणि गरज पडेल तेव्हा त्यासाठी उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांच्याकडून आदेश घ्यावेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.