थेट अधिकारी नेमण्याचे सरकारने केले समर्थन

सनदी अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होत नाही

नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगास बाजूला ठेवून काही ठराविक विषयात पारंगत असलेल्या खासगी तज्ज्ञ व्यक्तींना सरकारमध्ये थेट वरिष्ठ अधिकारी म्हणून नेमल्याने (लॅटरल एन्ट्री) नागरी सेवांमधील सनदी अधिकाºयांचे मनोधैर्य बिलकूल खच्ची होत नाही, अशी भूमिका घेत सरकारने यापूर्वी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व नियोजन मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष डॉ, मॉन्टेक सिंह अहलुवालिया यांच्यासह अनेकांची अशा प्रकारे सरकारमध्ये नेमणूक केली गेली होती, असा दाखला दिला.
लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात कार्मिक विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले की, सरकारी कारभारात नवे विचार यावेत व तज्ज्ञ व्यक्तींच्या ज्ञानाचा लाभ व्हावा यासाठी सरकारने ‘लॅटरल एन्ट्री’ पद्धतीने १० सहसचिवांच्या नेमणुका कंत्राटी पद्धतीने करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. यापूर्वीही सरकारांनीही ठराविक कामांसाठी वेळोवेळी अनेक मान्यवरांच्या अशा थेट नेमणुका केल्या होत्या.

> त्यामुळेच निर्णय
मंत्री म्हणाले की, निती आयोगाने सन २०१७-१८ ते २०१९-२० या काळासाठी केलेल्या कृती आराखड्यात अशा नेमणुका करण्याची शिफारस केली होती. नंतर काही खात्यांच्या सचिवांच्या समितीने असा अहवाल दिला की, सन १९९५ ते २००२ या काळात सनदी सेवांमध्ये कमी नियुक्त्या झाल्याने आता उपसचिव, संचालक व सहसचिव या पदांवर अधिकाºयांची कमतरता आहे. त्यामुळेच सरकारने या नेमणुका करण्याचा निर्णय घेतला.