ओरॅकल ओपन वर्ल्ड कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनाचा विशेष गौरव

सार्वजनिक सेवा जनतेपर्यंत विनाविलंब आणि सहजपणे पोहोचवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान हे एक सशक्त माध्यम आहे.

ऑनलाइन लोकमत/सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली, दि. 9 - महाराष्ट्र सरकारच्या विविध योजना व सार्वजनिक सेवा जनतेपर्यंत विनाविलंब आणि सहजपणे पोहोचवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान हे एक सशक्त माध्यम आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून महाराष्ट्रात एक जबाबदार पारदर्शक आणि विश्वासार्ह शासन व्यवस्था निर्माण करण्याचा आम्ही कसोशीने प्रयत्न करीत आहोत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीच्या प्रगती मैदानावर ओरॅकल ओपन वर्ल्ड आयोजित कार्यक्रमात पुरस्कार वितरण सोहळयात बोलताना काढले.

जनतेला सार्वजनिक सेवा पुरवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अतिशय कल्पक रितीने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याबद्दल तसेच टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफॉर्मेशन क्षेत्रात दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाचा साक्षात्कार घडवल्याबद्दल ओरॅकलच्या सीईओ सफ्रा काटझ् यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विशेष सन्मान पुरस्काराने गौरवण्यात आले. या सोहळयात पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराव्दारे सार्वजनिक सेवांच्या वितरणात महाराष्ट्र देशात सर्वात आघाडीवर आहे याचा गौरवपूर्ण उल्लेख करीत मुख्यमंत्री म्हणाले, लोककल्याणकारी योजनांची अमलबजावणी व त्याव्दारे जनतेपर्यंत विविध सेवा पोहोचवण्याचे काम यासाठी राज्य शासन एक महत्वाचा दुवा आहे. हे काम प्रभावीपणे व्हावे यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक वापर केला तर सरकारला जनतेशी विनाविलंब व्यापक संपर्क साधता येतो त्याचबरोबर कामकाजाची क्षमता वाढवून विश्वासार्हता आणि पारदर्शकताही निर्माण करता येते. १00 वर्षात हा देश जे करू शकला नाही ते माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अवघ्या १0 वर्षात साध्य करता येईल आणि देशाला शक्तिमान बनवता येईल, हे पंतप्रधान मोदींचे स्वप्न महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने साकार करीत आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महा नेट आॅप्टिक फायबरव्दारे महाराष्ट्र सरकारने माहितीचा सुपर हायवे तयार केला आहे. आॅप्टिक फायबर नेटवर्कने आजवर १४ हजार ग्रामपंचायतींना चांगल्या कनेक्टिव्हिटीव्दारे जोडण्यात आले आहे. सरकारतर्फे ३७0 सेवा सध्या आॅनलाईन पुरवल्या जातात. इंटरनेटवर ‘आपले सरकार’ नावाचे महाराष्ट्राचे पोर्टल अगोदरच कार्यरत आहे. याखेरीज राज्य सरकार लवकरच माहिती तंत्रज्ञानाचा एक असा प्लॅटफॉर्म तयार करणार आहे की सरकारचे वेगवेगळे विभाग एकाच कामासाठी तेच ते दस्तऐवज आणि प्रमाणपत्रे कोणत्याही नागरीकाकडे वारंवार मागणार नाहीत. पारदर्शक कारभाराला पर्याय नाही, यावर राज्य शासनाचा विश्वास आहे यासाठी डिजिटल माध्यमाचा पुरेपूर लाभ उठवून विश्वासार्ह पध्दतीने सेवा पुरवण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे, असे मुख्यमंत्री शेवटी म्हणाले.