कावेरी पाणी वाद...म्हणून 'द बॉस' रजनीकांतला शपथविधीला बोलावणार कुमारस्वामी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 21, 2018 11:40 AM2018-05-21T11:40:43+5:302018-05-21T11:40:43+5:30
नदीवर कोणत्याच राज्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने कावेरी नदीतून तामिळनाडूला मिळणा-या पाण्यात कपात करताना कर्नाटकचा वाटा काहीसा वाढवला आहे.
कावेरी पाणी वाद...म्हणून 'द बॉस' रजनीकांतला शपथविधीला बोलावणार कुमारस्वामी
Next बंगळुरू- नदीवर कोणत्याच राज्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने कावेरी नदीतून तामिळनाडूला मिळणा-या पाण्यात कपात करताना कर्नाटकचा वाटा काहीसा वाढवला आहे. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारसह चित्रपट अभिनेते कमल हसन आणि अभिनेते रजनीकांत यांनी या पाणीवाटपाला विरोध केला. तसेच कावेरी व्यवस्थापन मंडळ (सीएमबी) स्थापन करण्यास होत असलेल्या विलंबाच्या निषेधार्थ तमीळ चित्रपटसृष्टीने एक दिवसाच्या उपोषणात भाग घेतला होता.
वल्लूवरकोट्टम येथे झालेल्या या उपोषणात प्रसिद्ध अभिनेते रजनीकांत व कमल हासन सहभागी झाले होते. त्याच मुद्द्यावर कर्नाटकचे भावी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी भाष्य केलं आहे. मी रजनीकांत यांना शपथविधी सोहळ्याला बोलावून जलाशयातील पाणीपातळी दाखवणार आहे. जलाशयात पाणी पुरेसे नाही. मला विश्वास आहे ते समजून घेतली, असं कुमारस्वामी म्हणाले आहेत. कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ व पुद्दुचेरीमध्ये कावेरी नदीच्या पाणी वाटपाबाबत केंद्राने कावेरी व्यवस्थापन योजनेचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले आहे.
I have invited Rajinikanth to come here and look at the condition of our reservoirs, water is not sufficient. I am sure he will understand: HD Kumaraswamy, CM-designate on Rajinikanth asking new Karnataka Govt to release Tamil Nadu's share of Cauvery river water pic.twitter.com/whONZbufB9
— ANI (@ANI) May 21, 2018
केंद्रीय जल संसाधन सचिवांनी हा मसुदा न्यायालयाकडे सोपविला. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला. या प्रकरणात पाणीवाटप लवादाने 2007मध्ये दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. लवादाने तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि पुद्दुचेरी यांच्या वाट्याचे पाणी ठरवून दिल्यानंतरही कर्नाटकने पाणी न सोडल्याने तिढा निर्माण झाला होता. त्यामुळे तामिळनाडून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. गेल्या वर्षी याची सुनावणी पूर्ण झाली होती. न्यायालयाने कर्नाटकाच्या वाट्याचे पाणी 14.75 टीएमसीने वाढवले आहे. तर तामिळनाडूचे पाणी 14.75 टीएमसीने कमी केले आहे. पुद्दुचेरीला 7 टीएमसी व केरळच्या वाट्याला 30 टीएमसी पाणी आले आहे. हे वाटप पुढील 15 वर्षांसाठी लागू असेल. कावेरीच्या पाण्यावर कर्नाटकइतकाच तामिळनाडूचाही अधिकार आहे, असा दावा तामिळनाडू सरकारने केला होता.