वृद्ध पालकांची आबाळ केल्यास सहा महिने कैद

वृद्ध पालकांची आबाळ करणाऱ्यांना किंवा त्यांना वाईट वागणूक देणा-यांना सहा महिन्यांच्या कैदेच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा विचार आहे

नवी दिल्ली : वृद्ध पालकांची आबाळ करणाऱ्यांना किंवा त्यांना वाईट वागणूक देणा-यांना सहा महिन्यांच्या कैदेच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा विचार आहे. सध्या यासाठी तीन महिने कैदेची शिक्षा आहे.
वृद्ध पालकांची आबाळ होऊ नये व त्यांचा सांभाळ करणे ही त्यांच्या मुलांची कायदेशीर जबाबदारी ठरावी, यासाठी सरकारने २००७मध्ये ‘मेन्टेनन्स अ‍ॅण्ड वेल्फेअर आॅफ पेरेंट््स अ‍ॅण्ड सीनिअर सिटिझन्स अ‍ॅक्ट’ कायदा केला. केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय याचा फेरआढावा घेत आहे. कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. या दुरुस्त्या करण्यासाठी मंत्रालयाने सुधारित कायद्याच्या विधेयकाचा कच्चा मसुदा तयार केला आहे. संसदेची त्यास मंजुरी मिळताच नवा कायदा लागू होईल. आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या मुलांनी पालकांची काळजी घेण्यात हात आखडता घेऊ नये, हे यात पाहिले जाईल. मुलांनी आबाळ केल्यास वा सांभाळ करण्यास नकार दिल्यास पालक कायद्यानुसार स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणाकडे न्याय मागू शकतील.

सध्याच्या कायद्यात पालकांच्या संदर्भात मुलांच्या व्याख्येत त्यांची मुले व नातवंडे यांचाच समावेश आहे. आता त्यामध्ये दत्तक घेतलेली वा सावत्र मुले, जावई व सून आणि कोर्टाने ज्यांच्यासाठी अभिभावक नेमले आहेत अशी अल्पवयीन मुले यांचाही समावेश होईल. सध्या कोर्टाच्या आदेशाने मुलांकडून पालकांना मंजूर केल्या जाणाºया निर्वाह भत्त्याला दरमहा १० हजार रुपयांची कमाल मर्यादा आहे. दुरुस्तीने ही काढून टाकली जाईल व ही रक्कम मुलांच्या ऐपतीनुसार ठरविली जाऊ शकेल. पालकांना दोन वेळा जेवायला घातले व कपड्यांचे दोन जोड दिले की मुलांची जबाबदारी संपणार नाही. पालकांना राहायला घर, औषधपाणी व आरोग्यसेवा पुरविणे आणि त्यांच्या सुरक्षेची काळजी हेही मुलांचे कर्तव्य असेल.