शीख दंगल : निवृत्त न्यायमूर्ती शिवनारायण धिंग्रा यांच्या नेतृत्वाखाली होणार १८६ प्रकरणांची चौकशी 

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या १९८४ साली उसळलेल्या शीख दंगलीमधील १८४ प्रकरणांची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्ती शिवनारायण धिंग्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष तपास पथक करणार आहे. शीख दंगलीमधील काही प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नियुक्त करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले होते.  

नवी दिल्ली -  तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या १९८४ साली उसळलेल्या शीख दंगलीमधील १८४ प्रकरणांची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्ती शिवनारायण धिंग्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष तपास पथक करणार आहे. शीख दंगलीमधील काही प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नियुक्त करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले होते.  निवृत्त न्यायमूर्ती शिवनारायण धिंग्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीमध्ये निवृत्त आयपीएस राजदीप सिंह आणि आयपीएस अभिषेक दुलार यांचा समावेश असेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात १९ मार्च रोजी होणार आहे. 

 माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर १९८४ मध्ये उसळलेल्या शीखविरोधी दंगलींशी संबंधित १८६ प्रकरणांचा एसआयटी नेमून फेरतपास करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला होता. केंद्र सरकारने नेमलेल्या ‘एसआयटी’ने ही प्रकरणे तपास पूर्ण न करताच बंद केली होती.

 दिल्ली गुरूद्वारा प्रबंधक समितीचे सदस्य सरदार गुरदाल सिंग कहलोत यांनी जनहित याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय न्यायालयापुढे आणला आहे. या १८६ प्रकरणांचा फेरतपास करण्यासाठी आपण नवी ‘एसआयटी’ नेमू. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश‘एसआयटी’चे प्रमुख असतील व त्यात किमान पोलीस महानिरीक्षक या हुद्द्यावरून निवृत्त झालेला एक माजी पोलीस अधिकारी व भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) एक विद्यमान अधिकारीही सदस्य असतील, असे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

काय होती शीख दंगल

इंदिरा गांधी यांची ३० ऑक्टोबर १९८४ रोजी हत्या झाली होती. त्यानंतर अनेक राज्यांत शीखविरोधी दंगली उसळल्या होत्या. या दंगलीमध्ये दंगलींमध्ये ३ हजार ३२५ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामध्ये दिल्लीतील मृतांचा आकडा २,७३३ होता. 
यानंतर ३१ वर्षांनी १२ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी ‘आयपीएस’ अधिकारी प्रमोद अस्थाना यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्राने  ‘एसआयटी’ नेमली होती.