नदीजोड कामे लवकरच सुरू, महाराष्ट्रातही जोडणी प्रकल्प होणार

अनेक वर्षांच्या विलंबानंतर नद्याजोडणीच्या महत्त्वाकांक्षी योजना मार्गी लागणार आहे. येत्या महिन्याभरात ८७ अब्ज डॉलर्सच्या या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली : अनेक वर्षांच्या विलंबानंतर नद्याजोडणीच्या महत्त्वाकांक्षी योजना मार्गी लागणार आहे. येत्या महिन्याभरात ८७ अब्ज डॉलर्सच्या या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. जवळपास दरवर्षी देशाच्या काही भागांत पूर तर काही भागांमध्ये तीव्र दुष्काळ असतो. नदीजोडणी प्रकल्पामुळे ही स्थिती बदलू शकेल.
समाजवादी नेते दिवंगत डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी १९६0 च्या दशकात नदीजोडणी प्रकल्प हाती घ्यावेत, अशी सूचना केली होती. गंगेसारख्या महाप्रचंड नदीबरोबरच ६0 नद्यांना जोडण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. तो पूर्णत्वास गेल्यास देशातील शेतकºयांना पाण्यासाठी पावसावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. तसेच लक्षावधी हेक्टर जमीन जी सध्या पाण्याअभावी कोरडी आहे, ती पाण्याखाली येईल.
या प्रकल्पासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लक्ष घातले होते. या प्रकल्पामुळे हजारो मेगावॅट वीजनिर्मितीही होणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाला पर्यावरणवादी, व्याघ्रप्रेमी आदींचा विरोध असल्याचे समजते. उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशमधील दोन नद्यांपासून व त्या अंतर्गत येणाºया कर्णावती येथील धरणापासून सुरुवात करण्यात येणार आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार असल्यामुळे प्रकल्पासाठी आडकाठी होणार नाही, असा अंदाज आहे. येथील कामे झाल्यानंतर अन्य राज्यांमधील नद्यांच्या जोडण्याला गती येऊ शकते.
केन-बेटवा नदी जोडणी प्रकल्प असे पहिल्या टप्प्याचे नाव असून, त्यासाठी विक्रमी वेळेत मंजुरी मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गंगा, गोदावरी व महानदी यासारख्या महाकाय नद्यांमधून पाणी दुसरीकडे कालव्यांच्या माध्यमातून वळवायचे, धरणे बांधायची आणि ज्या भागात कोरडा दुष्काळ असतो, तिथे पाणी वळवायचे, असा हा प्रकल्प आहे. त्यामुळे कालव्यांचे व धरणांचे जाळे तयार होईल आणि परिणामी पुरांवर नियंत्रण मिळेल, असे सांगण्यात येते. अर्थात, यामुळे पर्यावरणाची हानी होईल, अशी भीती पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली आहे.
केन किंवा कर्णावती नदी ४२५ किलोमीटर लांब पसरलेली असून, तिच्यावर धरणे बांधल्यामुळे वरदांत खोºयामधील पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाची हानी होऊ शकते. या धरणामुळे सुमारे ९000 हेक्टर जंगल पाण्याखाली जाणार असून, यामध्येच हा व्याघ्र प्रकल्प आहे. तिथे ३0 ते ३५ वाघ आहेत. तसेच साडेसहा टक्के जंगल त्यामुळे नष्ट होणार आहे. शिवाय १0 गावांतील दोन हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. त्यासाठी लागणाºया मंजुºया केंद्राकडून मिळाल्याचे वृत्त आहे. मोदी सरकार दोन आठवड्यांत या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता आहे.

गुजरात व महाराष्ट्र या दोन शेजारी राज्यांमध्येही तापी, नर्मदा, पिंजाळ आदी नद्यांच्या जोडणीचा प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याचे समजते. सन २00२ मध्ये प्रथम नदी जोडणी प्रकल्पावर सरकारी पातळीवर विचार सुरू झाला. पण लालफितीच्या कारभारामुळे पुढे काहीच झाले नाही. आता बहुतेक संबंधित राज्ये व केंद्रात भाजपाची सरकारे असल्यामुळे हा प्रश्न भेडसावणार नाही आणि पाणीवाटप करारात समस्या येणार नाहीत, असा अंदाज आहे.