प्रशासकीय सेवेत पदोन्नतीने येण्यास यापुढे कठोर प्रशिक्षण

सरकारी अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयपीएस) दाखल होण्याची सोय असली तरी यापुढे त्यासाठी कठोर प्रशिक्षणाला सामोेरे जावे लागणार आहे.

विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली - सरकारी अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयपीएस) दाखल होण्याची सोय असली तरी यापुढे त्यासाठी कठोर प्रशिक्षणाला सामोेरे जावे लागणार आहे. तसेच पदोन्नतीनंतर कोणत्याही राज्यात सेवेसाठी जाण्याचे बंधन अधिकाºयांवर असेल.
आयपीएस केडरमध्ये पदोन्नत अधिकाºयांसाठी एक तृतियांश जागा असतात. यापैकी बहुतांश उमेदवार साधारणत: जिल्हाधिकारी वा समकक्ष पदांवर त्याच राज्यात रुजू होतात. पदोन्नतीद्वारे मिळालेल्या या संधीचा लाभ घेणाºयांचे वय ४0 ते ४५
असते. राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत सरकारी नोकरीत आल्यानंतर, आयएएस सेवेत येणाºयांना आता नियिमित्ी आयएएस अधिकाºयांप्रमाणे कठोर सामोरे जावे लागणार आहे. विविध राज्यांत कामाच्या अनुभवासह त्यांना प्रशिक्षण केंद्रातही काही आठवड्यांचे ट्रेनिंग देण्याचा विचार आहे. मोदी सरकारने पदोन्नत अधिकाºयांसाठी नवा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केला असून, येत्या वर्षापासून तो अंमलात येईल, असे समजते.
मध्यमवयीन पदोन्नत अधिकाºयांना साधारणत: जिल्हाधिकारीपदी संधी मिळते. या पद्धतीविषयी पंतप्रधान मोदींनी मध्यंतरी चिंता व्यक्त केली. प्रौढांऐवजी तरुणांना ही संधी मिळावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी बोलून दाखवली. राज्य प्रशासकीय सेवेद्वारे ज्या राज्यांत असे अधिकारी कार्यरत होते, त्यांना आयएएसच्या पदोन्नतीनंतर त्याच राज्याचे केडर मिळण्याची प्रथाही आता संपुष्टात येणार आहे.
पुढल्या वर्षापासून यूपीएससीच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशस्वी झालेल्यांना राज्यांच्या केडरऐवजी झोनची निवड करावी लागेल. सनदी अधिकाºयांसाठी देशात २६ केडर आहेत. नव्या व्यवस्थेत पाच झोनमध्ये २६ केडरचा समावेश होईल. हा बदल पुढल्या वर्षी अमलात येत असून, याची अधिसूचनाही लवकरच निघेल. यूपीएससी परीक्षेला बसणाºया उमेदवाराला मुलाखतीआधी राज्याऐवजी झोनची निवड करावी लागेल. सनदी अधिकाºयाला विशिष्ट राज्याऐवजी झोनमधील कोणत्याही राज्यात सरकार पाठवू शकेल. देशव्यापी सेवेतील अधिकारी एकाच राज्यात दीर्घकाळ राहिल्यास त्यांच्या सेवेचा व अनुभवाचा लाभ सरकारला होत नाही. त्याऐवजी विविध भागांत त्यांनी काम केल्यास त्यांचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक होतो. धोरण ठरवताना ते सहभागी होतात तेव्हा त्यांच्या व्यापक अनुभवाचा लाभ देशाला होतो, अशी यामागील भूमिका आहे.

प्रस्ताव घेतला मागे

यूपीएससीच्या अंतिम मुलाखतीनंतर निवड झालेल्यांना प्रशिक्षण काळात आणखी नव्या परीक्षा द्याव्यात, त्यात जे मिळालेले गुण आधीच्या गुणांत समाविष्ट करून रँक ठरवली जाईल. अशा एकूण गुणांच्या बळावर सरकारी सेवा व केडरची नियुक्ती करता येईल, असा प्रस्ताव डिपार्टमेंट आॅफ पर्सोनेल अँड ट्रेनिंग (डीओपीटी)ने तयार केला होता. तो या वर्षापासून लागू करण्याची योजना होती. तथापि वाद उद्भवल्यानंतर, पंतप्रधानांनीच प्रस्ताव मागे घ्यायला लावला असे समजले.