मनरेगा रोजगार वाढविण्याची जबाबदारी राज्यांवर

मनरेगांतर्गत रोजगार मिळविणाऱ्या कुटुंबांची संख्या गेल्या अडीच वर्षांत कमी झाली असल्याची कबुली ग्रामीण विकास राज्यमंत्री सुदर्शन भगत यांनी राज्यसभेत विजय दर्डा यांच्या

नवी दिल्ली : मनरेगांतर्गत रोजगार मिळविणाऱ्या कुटुंबांची संख्या गेल्या अडीच वर्षांत कमी झाली असल्याची कबुली ग्रामीण विकास राज्यमंत्री सुदर्शन भगत यांनी राज्यसभेत विजय दर्डा यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
मागणीनुसार काम दिले जात असल्यामुळे रोजगारीची आकडेवारी कमी-जास्त होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सरकारने जागरूकता निर्माण करण्यासह रोजगार वाढविण्याबाबत राज्यांना काही निर्देश दिले आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत (मनरेगा) रोजगार मिळविणाऱ्या कुटुंबांची संख्या गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत प्रारंभी ५७.७३ लाखांवरून ४६.७३ लाख आणि त्यानंतर २३.२४ लाखांवर आली हे सरकारला माहीत आहे काय? त्याबाबत सरकारने तपशील द्यावा. मजुरी देण्यात विलंब होत आहे काय, असा प्रश्न खा. दर्डा यांनी विचारला होता.
मनरेगाच्या अंमलबजावणीत अकुशल आणि पर्यायी कामांमध्ये कामगारांची उपलब्धता महत्त्वाची ठरते. काम पूर्ण झाल्यानंतरच सरकारकडून पैसा दिला जातो. जारी करण्यात आलेल्या निधीचा उपयोग आणि स्वीकृत आर्थिक तरतुदीनुसार राज्यांना पैसा दिला जातो. मजुरांना पैसे देण्यात होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य सरकारांना नियमावली निश्चित करतानाच मजुरीची व्यवस्था करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, असे भगत यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने राज्यांसोबत एक यंत्रणा स्थापित करण्याचे ठरविले आहे. मागणी, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वानुसार काम देण्याची तरतूद निश्चित करण्याचा त्यामागे उद्देश आहे, असे ते म्हणाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

स्वाइन फ्लू प्रतिबंधासाठी पुरेशा लसी
देशात स्वाइन फ्लूला प्रतिबंध घालण्यासाठी पुरेशा लसी उपलब्ध आहेत. लसी पुरवताना वय गौण मानून प्राधान्य गटांना महत्त्व दिले जाते. या लसी ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक तसेच ६ ते ८ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी आवश्यक ठरतात, अशी माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश नड्डा यांनी दिली. स्वाइन फ्लूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात पुरेशा लसी आहेत काय? नव्या विषाणूंशी लढण्याची क्षमता या लसींमध्ये आहे काय? गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी स्वाइन फ्लूचे संक्रमण जास्त आहे काय, असा प्रश्न खा. दर्डा यांनी विचारला होता.
सरकारने ट्रायव्हेलेट इनेक्टिव्हेटिड एन्फ्लुएंझा लसीची शिफारस केली असून, ती देशभरात उपलब्ध आहे. आरोग्य परिचर, गर्भवती महिला, हृदय, यकृत, गुदा, मधुमेह, कॅन्सरसारखे दीर्घ आजार तसेच पीडित मुलांना ती देण्यावर भर असेल. एन्फ्लुएंजा ए (एचएन १) पीडीएम २००९ या विषाणूचे संक्रमण डिसेंबर ते पुढील वर्षी मार्चपर्यंत जास्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे औषध महानियंत्रकांनी उपरोक्त लसीची शिफारस केली असल्याचे नड्डा यांनी स्पष्ट केले.

मिठाईतील भेसळ तपासणी राज्यांकडे
अन्नसुरक्षा आणि मानक कायदा २००६नुसार मिठाईची शुद्धता आणि त्यातील भेसळीची तपासणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांकडे सोपविण्यात आली आहे. सणासुदीच्या काळात अन्नसुरक्षा आयुक्तांचे कार्यकारी गट मिठायांचे नमुने घेतात. त्यात बदल करण्याचे अधिकार स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे असतात. केंद्राकडे दिवाळीच्या वेळी गोळा करण्यात आलेल्या नमुन्यांचा डाटा ठेवला जात नाही. भेसळ करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर असते, असे नड्डा यांनी सांगितले. मिठाईतील भेसळीचा तपास लावणे, योग्य तपासणी आणि गोळा केलेले नमुने एकत्र ठेवणारी यंत्रणा आहे काय? देशाच्या विविध भागांत किती नमुने गोळा करण्यात आले, असा प्रश्न खा. दर्डा यांनी विचारला होता.