12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशी देण्याच्या शिक्षेवर राष्ट्रपतींचं शिक्कामोर्तब

अल्पवयीन मुलींवर पाशवी बलात्कार करून त्यांचे खून केले गेलेल्या घटनांनी देशभर उठलेली संतापाची उसळली असतानाच केंद्रातील मोदी सरकारने बलात्काऱ्यांना जरब बसेल, अशा कडक शिक्षेची तरतूद केली आहे.

नवी दिल्ली- अल्पवयीन मुलींवर पाशवी बलात्कार करून त्यांचे खून केले गेलेल्या घटनांनी देशभर उठलेली संतापाची उसळली असतानाच केंद्रातील मोदी सरकारने बलात्काऱ्यांना जरब बसेल, अशा कडक शिक्षेची तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारनं पॉक्सो कायद्यात दुरुस्ती केली असून, त्या वटहुकूमावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरीची मोहर उमटवली आहे. त्यामुळे आता 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणा-याला कठोरातील कठोर शिक्षा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अध्यादेशानुसार, 16 वर्षे किंवा त्याहून कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार करणा-यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास पूर्ण प्रतिबंध असणार आहे. तसेच अशा गुन्हेगारांनी नियमित जामिनासाठी अर्ज केल्यास पब्लिक प्रॉसिक्युटरला व पीडितेच्या प्रतिनिधीला किमान 15 दिवसांची नोटीस दिल्याखेरीज त्या अर्जावर न्यायालय निर्णय देऊ शकणार नाही. या वटहुकूमात बलात्कारपीडितेच्या वयानुसार आरोपीस शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. पीडितेचे वय जेवढे कमी तेवढी शिक्षा अधिक असे हे व्यस्त प्रमाण असेल.

President #RamNathKovind promulgates the ordinance to amend POCSO act(death sentence to those found guilty of raping a child below 12 years of age) pic.twitter.com/AryWHQy4Mt

— ANI (@ANI) April 22, 2018

पीडित मुलगी 16 वर्षांहून कमी वयाची असेल तर आरोपीस किमान 20 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होणार आहे. गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंतही वाढविता येईल. ही जन्मठेप गुन्हेगाराचा नैसर्गिक मृत्यू होईपर्यंत लागू असेल. पीडित मुलगी 12 वर्षांहून कमी वयाची असेल तर वरील शिक्षांखेरीज गुन्हेगारास फाशीची शिक्षाही देण्याची न्यायालयास मुभा असेल. एकूणच बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी सध्या किमान 7 ते 10 वर्षांची शिक्षा आहे. त्याऐवजी यापुढे जन्मठेप ही किमान शिक्षा होणार आहे.

बलात्काऱ्यांचा डेटाबेस
बलात्काराच्या गुन्ह्यांचा तपास अधिक जलदगतीने व सुलभ व्हावा यासाठी ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’मध्ये देशभरातील सर्व लैंगिक गुन्हेगारांचा डेटाबेस व प्रोफाइल्स तयार करून संकलित केली जातील. गुन्हेगारांचा माग काढणे, त्यांच्यावर नजर ठेवणे, त्यांची पृष्ठभूमी तपासणे व गुन्ह्यांचा तपास करणे या कामांसाठी ब्युरोकडील माहिती सर्व राज्यांना नियमितपणे व वेळीच उपलब्ध करून दिली जाईल. बलात्काराच्या गुन्ह्यांचा तपास व खटले झटपट संपविण्याचे दोन महिन्यांचे बंधनही घालण्यात येणार आहे. शिक्षेविरुद्धची अपिले सहा महिन्यांत निकाली काढावी लागतील. यासाठी फक्त बलात्काराच्या खटल्यांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापणे, पब्लिक प्रॉसिक्युटरची पदे वाढविणे, सर्व इस्पितळे व पोलीस ठाण्यांना बलात्काराची लगेच निश्चिती करण्यासाठी ‘विशेष फॉरेन्सिक किट’ पुरविणे, अशा गुन्ह्यांच्या तपासासाठी वेगळी तपासी पथके नेमणे असे उपायही योजण्यात येतील.