पेट्रोलनं गाठला पाच वर्षांमधील उच्चांक; डिझेल दरही भडकले

गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव सातत्यानं वाढत आहेत. राजधानी दिल्लीत पेट्रोलची किंमत 74 रुपये 8 पैसे प्रतिलिटर असून, सप्टेंबर 2014नंतरचा हा सर्वाधिक उच्चांक आहे.

नवी दिल्ली- गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव सातत्यानं वाढत आहेत. राजधानी दिल्लीत पेट्रोलची किंमत 74 रुपये 8 पैसे प्रतिलिटर असून, सप्टेंबर 2014नंतरचा हा सर्वाधिक उच्चांक आहे. अशाच प्रकारे डिझेलची किंमत राजधानीत 65 रुपये 31 पैसे प्रतिलिटरपर्यंत गेली आहे. याआधी डिझेल एवढं महाग कधीही नव्हतं. मुंबईतही पेट्रोलच्या किमतीचा भडका उडाला आहे.

पेट्रोलची किंमत 81 रुपये 93 पैसे प्रतिलिटर झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलही वाढत्या भावाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती हे कारण असल्याचं बोललं जातंय. आता हे पेट्रोल आणि डिझेलचे भावात दरदिवशी चढ-उतार होत असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत जशी वाढते, तशाच प्रकारे पेट्रोल आणि डिझेलही महाग होत जातं. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलचा दर 71.85 अमेरिकन डॉलर प्रति बॅरल इतका आहे.

मध्य पूर्वेतील परिस्थिती पाहता लवकरच हे दर 80 डॉलरवर जाण्याची शक्यता आहे. तसं झाल्यास पेट्रोलचे दर 90 रुपयांच्या घरात जाऊ शकतात. त्यामुळे महागाईचा भडका उडू शकतो. जगातील सर्वात मोठी वित्त आणि संशोधन कंपनी असलेल्या जेपी मॉर्गननं याबद्दलचा अंदाज व्यक्त केला आहे. कच्च्या तेलाच्या दरांनी 2014 नंतर प्रथमच इतकी मोठी उसळी घेतली आहे. कच्च्या तेलाचे दर आणि पेट्रोलच्या किमतीत भरपूर तफावत दिसून येते. सरकारचाही कर आकारण्यावर भर आहे. पेट्रोलच्या किमतीवर केंद्र सरकारकडून उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारकडून व्हॅट आकारला जातो. ग्राहक पेट्रोलसाठी जितकी किंमत देतो त्यातील 50 टक्के भाग केंद्र आणि राज्य सरकारचा असतो. नागरिकांकडून कर कमी करण्याची वारंवार मागणी करण्यात येत आहे, पण त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत कमी झाल्याचा फायदा केंद्र सरकारने ग्राहकांना होऊ दिला नाही. नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 या काळात केंद्र सरकारने नऊ वेळा उत्पादन शुल्कात वाढ केली. सरकारने ग्राहकांच्या खिशात हात टाकून दुपटीने खजिना भरला. गेल्यावर्षी पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर 80 रुपयांवर गेल्यानंतर कर कपात करण्याची नागरिकांची मागणी तीव्र झाल्यानंतर केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 2 रुपयांची कपात केली. त्याचा फायदा ग्राहकांना होऊ न देता 2 रुपयांचे समायोजन इन्फ्रास्ट्रक्चर कर स्वरुपात केले. राज्य अजूनही दोन रुपयेदुष्काळी कर दुष्काळ परिस्थिती निवळल्यानंतरही वसूल करण्यात येत आहे. कराच्या बोझ्याखाली दबलेल्या ग्राहकाला पेट्रोलवर 50 टक्के कर अनावश्यक भरावा लागत आहे.
पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करा
पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमधील सर्वाधिक 28 टक्के कराच्या टप्प्यात समावेश केल्यानंतरही किमती आटोक्यात येऊन नागरिकांना फायदा होईल. देशातील विविध ग्राहक संघटना, विरोधी पक्ष आणि नागरिकांनी ही मागणी लावून धरली आहे. या मागणीवर सरकारने अनेकदा होकार दिला आहे. पण त्याकडे अजूनही गांभीर्याने न घेता पेट्रोल आणि डिझेलवर अतिरिक्त कर आकारणी सुरूच आहे.