‘पॅराडाइज पेपर्स’मुळे देशभरात खळबळ; सरकार करणार शहानिशा, मगच तपास

परदेशात गुंतवणूक व अन्य वित्तीय व्यवहारांची कथित माहिती उघड करणाºया ‘पॅराडाइज पेपर्स’मध्ये भारतीय राजकारणी, उद्योगपती, चित्रपट कलाकारांसह ७१४ व्यक्ती, कंपन्या तथा संस्थांची नावे असल्याचे समोर आल्यानंतर देशात खळबळ उडाली

शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली : परदेशात गुंतवणूक व अन्य वित्तीय व्यवहारांची कथित माहिती उघड करणाºया ‘पॅराडाइज पेपर्स’मध्ये भारतीय राजकारणी, उद्योगपती, चित्रपट कलाकारांसह ७१४ व्यक्ती, कंपन्या तथा संस्थांची नावे असल्याचे समोर आल्यानंतर देशात खळबळ उडाली. मात्र, या पेपर्सची शहानिशा करून त्यात तथ्य आढळले तर तपास केला जाईल, असे संकेत केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहेत.
बर्म्युडा येथील ‘अ‍ॅपलबाय’ ही जागतिक पातळीवर कायदेविषयक सल्ला देणारी फर्म, सिंगापूर येथील ‘एशियासिटी’ ही सल्लागार फर्म आणि करबुडव्यांची नंदनवने म्हणून ओळखल्या जाणाºया १९ देशांमधील कंपनी निबंधक कार्यालयातील नोंदीच्या १३.४ दशलक्ष फायली व दस्तावेज ‘पॅराडाइज पेपर्स’ म्हणून समोर आले. भारतातील ७१४ व्यक्ती, कंपन्या व अन्य संस्थांविषयीची माहिती देणारी वृत्तमालिका ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ या इंग्रजी दैनिकाने प्रसिद्ध करणे सुुरू केले आहे.

कोणी आणली ही कागदपत्रे बाहेर?
ही कागदपत्रे जर्मनीच्या म्युनिक शहरातील ‘स्युदेयुत्च्ये’ या वृत्तपत्राने मिळविली. ‘दि इंटरनॅशनल कन्सॉर्टियम आॅफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट््स’ने (आयसीआयजे) गेले दहा महिने त्यांचा अभ्यास व छाननी केली. त्याआधारे ‘पॅराडाइज पेपर्स’मधून उघड झालेल्या माहितीच्या बातम्या जगभरातील प्रमुख माध्यमांनी सोमवारी प्रसिद्ध केल्या.

सरकार म्हणते, सर्वांनीच कर बुडवला किंवा पैसा बाहेर नेऊन ठेवला असे नाही!
सरकारी सूत्रांनी
सांगितले की, सरकारने ‘पॅराडाइज पेपर्स’ची दखल घेतली आहे. त्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. यात
उल्लेख असणाºया सर्व भारतीयांनी परदेशांंत पैसा नेऊन ठेवला किंवा कर बुडवून काळा पैसा जमा केला, असा यावरून अर्थ काढणे बरोबर होणार नाही.सूत्रांनी सांगितले की, याआधी अशाच प्रकारची माहिती ‘पनामा पेपर्स’ म्हणून आली होती. त्या माहितीची शहानिशा व गरज पडल्यास तपास करण्यासाठी सरकारने गेल्या एप्रिलमध्ये विविध तपास संस्थांच्या अधिकाºयांचा गट स्थापन केला आहे. ‘पॅराडाइज पेपर्स’चाही त्याच पद्धतीने पाठपुरावा करण्याचे काम त्याच तपासी गटाकडे सोपविले जाईल.या गटात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी), प्राप्तिकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), इंटेलिजन्स युनिट, रिझर्व्ह बँक यासह इतर तपासी संस्थांच्या अधिकाºयांचा समावेश आहे.

भारतातील ही नावे आली समोर
केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, भाजपाचे राज्यसभा सदस्य रवींद्र किशोर सिन्हा, अभिनेते अमिताभ बच्चन, मान्यता दत्त, विजय मल्ल्या, नीरा राडिया यांच्यासह ७१४ भारतीयांची नावे.

जयंत सिन्हांचा खुलासा, काँग्रेस आक्रमक
जयंत सिन्हा यांनी खुलासा केला की, आपण स्वत:साठी नाही, तर कंपनीसाठी देवाणघेवाण केली होती. त्या वेळी मी राजकारणात नव्हतो. मात्र, काँग्रेसने पलटवार करत म्हटले की, डिलाइट डिझाइन कंपनीने केमंगमध्ये सहयोगी कंपनी उभारून ३० लाख डॉलरचे कर्ज घेतले. त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी सिन्हा यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. काँग्रेसचे रणदीप सुरजेवाला यांनी विचारले की, हा अघोषित काळा पैसा तर नाही ना?

सरकार काय करणार? भारताशी संबंधित ७१४ नावांचा उल्लेख आहे, त्यांनी संबंधित काळात दाखल केलेल्या प्राप्तिकर रिटर्नची पडताळणी केली जाईल. त्यात गैर आढळल्यास कायद्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. संशय घेण्यास जागा आहे असे दिसेल, त्यांना रीतसर नोटीस देऊनच पुढील कारवाई केली जाईल.

जगभरातील १८० देशांसंबंधीची माहिती आहे. ज्या देशांमधील सर्वाधिक व्यक्ती, संस्थांची नावे यात आहेत अशा देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १९वा आहे.

‘अ‍ॅपलबाय’ ही कंपनी ११९ वर्षे जुनी आहे. या कंपनीच्या देश-विदेशात सहयोगी कंपन्या आहेत.
यात भारतातील काही कॉर्पोरेट्स कंपन्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सीबीआय आणि ईडीची या कंपन्यांवर वक्रदृष्टी आहे.

अनेक राष्टÑप्रमुखांची पेपर्समध्ये नावे
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान शौकत अझीझ यांच्याबरोबरच ट्रम्प प्रशासनातील काही मंत्री, पुतीन यांचे जावई आणि ब्रिटनच्या महाराणीशी संबंधित काही नावेही या परदेशातील गुंतवणूकदारांमध्ये आहेत.