लोकांच्या भावना दडपल्यास उद्रेक होईल - सुप्रीम कोर्ट

पुणे पोलिसांना फटकारले : विरोधी मत मांडू देणे आवश्यक तसेच कोरेगांव-भीमा प्रकरणी पकडलेल्या पाचही जणांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश

नवी दिल्ली/पुणे : लोकशाहीमध्ये वेगळे वा विरोधी मत मांडू देणे आवश्यकच असते. त्यामुळे लोकांच्या मनातील भावनांना वाचा मिळते. ते दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास उद्रेकच होऊ शकतो, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना फटकारले. पाचही माओवादी समर्थकांना केवळ नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश पुणे पोलिसांना दिला. त्यापैकी तिघे अटकेत असून, दोघे नजरकैदेतच आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे पुणे पोलिसांना जणू तंबी असल्याचेच मानले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अटक झालेल्या तिघांची सुटका करण्याचे आदेश पुणे न्यायालयानेही दिले. त्यांना आज विश्रामगृहात ठेवण्यात येणार असून, गुरुवारी त्यांना घरी पाठविले जाईल. मात्र तिथे ते ५ सप्टेंबरपर्यंत नजरकैदेत असतील. त्यांच्या अटकेच्या विरोधातील याचिकेची पुढील सुनावणी ६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. पुणे पोलिसांनी मंगळवारी छापे घालून पाच माओवादीसमर्थर्काना अटक केली होती. त्यापैकी गौतम नवलखा यांना दिल्लीबाहेर नेण्यास न्यायालयाने नकार दिल्याने ते घरीच नजरकैदेत होते, तर श्रीमती सुधा भारद्वाज यांनाही नजरकैदेतच ठेवले होते. भीमा कोरेगांव हिंसक दंगलीप्रकरणी डाव्या विचारांच्या या पाच जणांना झालेली अटक व महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगणा, दिल्ली व झारखंडात झालेली छापेमारी याचे देशभर तीव्र पडसाद उमटले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही या अटकेची दखल घेत, राज्य सरकारला जाब विचारला. अटकेविरोधात स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

हाती ठोस पुरावे

गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी असा दावा केला की महाराष्ट्र पोलिसांकडे पाचही आरोपींविरूध्द पुरेसे पुरावे आहेत. महाराष्ट्राचे गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, हाती सबळ पुरावे आल्यानंतरच डाव्या विचारकांना अटक करण्यात आली आहे.