आता गावागावांत पोहोचवणार ब्रॉडबॅण्ड!

पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वप्नातील डिजिटल इंडिया साकारण्यासाठी सरकारने आता जोमात काम सुरू केले असून, गावागावांत ब्रॉडबॅण्ड सेवा देण्यासाठी नवी मोहीम सुरू केली आहे.

- संतोष ठाकूर
नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वप्नातील डिजिटल इंडिया साकारण्यासाठी सरकारने आता जोमात काम सुरू केले असून, गावागावांत ब्रॉडबॅण्ड सेवा देण्यासाठी नवी मोहीम सुरू केली आहे. दूरसंचार मंत्रालयाने ग्रामीण भागांतील सरकारी शाळा, पोलीस ठाणी, टपाल कार्यालये, आरोग्य केंद्रे व इतर सरकारी कार्यालये डिसेंबरपर्यंत ब्रॉडबॅण्डने सुसज्ज करण्याचे ठरवले आहे. एक लाख शाळा तसेच दहा हजार पोलीस ठाणी आणि आरोग्य केंद्रांना याचा लाभ मिळेल.

हाती घेणार राष्ट्रीय मोहीम

प्रत्येकाच्या हाती स्मार्टफोन पोहोचला असून आता मोबाइल इंटरनेट सेवाही स्वस्त झालेली आहे. परंतु, सरकारी कार्यालयांमध्ये ब्रॉडबॅण्ड नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागांत ब्रॉडबॅण्डचा प्रसार व्हावा व लोकांना ते आॅन-डिमांड उपलब्ध व्हावे, यासाठी राष्टÑीय मोहीम हाती घेण्यात येत आहे.

सव्वा लाख टपाल कार्यालयांनाही लाभ : सव्वा लाख ग्रामीण टपाल कार्यालये, २५ हजार आरोग्य केंद्रे, ५० हजारपेक्षा अधिक सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांनाही ब्रॉडबॅण्ड देण्यात येणार आहे. यासाठी समित्या केल्या असून, रोज किती काम झाले, याची माहिती त्याद्वारे मिळेल. स्थानिक लोकांनाही सल्ला-कार्य प्रगती, देखरेख यांत सामील करून घेण्यात येईल.

ब्रॉडबॅण्डच्या केबलच्या दर्जाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जातात. ही समस्या दूर करण्यासाठी राष्टÑीय फायबर आॅथॉरिटी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

सध्या देशात फक्त ३० टक्के ब्रॉडबॅण्डचा वापर आहे. हे प्रमाण १०० टक्के करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी शहरे व ग्रामीण भागांकरिता स्वतंत्र ब्रॉडबॅण्ड धोरण तयार करीत आहोत. पब्लिक डेटा आॅफिस (पीडीओ) हे या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. नुकत्याच झालेल्या दूरसंचार आयोगाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली. ग्रामीण भागांमध्ये १०० एमबीपीएस स्पीड दिली जाणार आहे.
- अरुणा सुंदरराजन,
दूरसंचार सचिव