कलबुर्गी हत्याप्रकरणी केंद्र व राज्यांना नोटीस; हत्यांमागे एकाच विचारांच्या शक्ती

ज्येष्ठ पुरोगामी विचारवंत प्रा. एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्याप्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा सरकार, सीबीआय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) यांना नोटीस बजावली.

नवी दिल्ली/कोल्हापूर : ज्येष्ठ पुरोगामी विचारवंत प्रा. एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्याप्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा सरकार, सीबीआय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) यांना नोटीस बजावली. त्यामुळे आता कलबुर्गी यांच्यासह डॉ नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे या विचारवंतांच्या खुनाच्या तपासालाही वेग येऊ शकेल, अशी शक्यता आहे.
या हत्येचा कोणत्याच तपास यंत्रणेकडून गांभीर्याने तपास केला जात नसल्याने कलबुर्गी यांच्या पत्नी श्रीमती उमादेवी यांनी दाखल केलेल्या याग्चिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर झाली. श्रीमती कलबुर्गी यांच्यावतीने अ‍ॅड. अभय नेवगी व त्यांचे सहाय्यक किशनकुमार यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
एखाद्या खूनप्रकरणात न्यायालयाने लक्ष घालावे असे वाटत असेल तर त्यासाठी अगोदर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागते; परंतु अ‍ॅड. नेवगी यांनी कलबुर्गी यांची हत्या व त्याआधी महाराष्ट्रात झालेले डॉ नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे यांची हत्या यामधील साम्य निदर्शनास आणून दिले. तपासातील गांभीर्य नमूद केल्यामुळे ‘कलम ३२ अन्वये’ ही याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली.
 

हत्यांमागे एकाच विचारांच्या शक्ती

 कलबुर्गी यांचा खून ३० आॅगस्ट २०१५ ला झाला. त्याला आता दोन वर्षे होऊन गेली तरी तपास ठप्प आहे. कर्नाटक सरकार अजूनही आरोपींना पकडू शकलेले नाही. दाभोलकर-पानसरे व कलबुर्गी खूनप्रकरणात एकाच विचारांच्या शक्तींचा सहभाग असल्याचा संशय वारंवार व्यक्त झाला आहे; किंबहुना हे तिन्ही खूनही एकाच रिव्हॉल्व्हरमधून झाल्याचाही संशय आहे; परंतु या तिन्ही खुनांचा सध्या तपास करणाºया सीबीआय, एनआयए या तपास यंत्रणा व महाराष्ट्र शासन, कर्नाटक व गोवा शासन यांच्यामध्ये कसलाही समन्वय नाही.