50 हजारांसाठी नव-यानं दिला तिहेरी तलाक ! म्हणे, माझं कोणी काही वाकडं करू शकत नाही

लखनऊ- उत्तर प्रदेशमध्ये तिहेरी तलाकच्या घटना वारंवार घडताना पाहायला मिळतायत. बरेलीमधल्या एका मुस्लिम पतीनं 50 हजारांसाठी पत्नीला मारझोड करत तिहेरी तलाक दिला आहे. एवढ्यावरच न थांबता त्यानं तिला घराबाहेर हाकललं. माझं कोणी काही वाकडं करू शकत नाही, असंही तो नवरा म्हणाला आहे.

पीडित महिला तरन्नूमनं पतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. माझ्या पतीनं पहिल्यांदा मला मारहाण केली. त्यानंतर माझ्याकडे 50 हजार रुपयांची मागणी केली. पैसे न मिळाल्यावर त्यानं मला तिहेरी तलाक देऊन घराबाहेर हाकलून दिलं, अशीही ती पीडित महिला म्हणाली आहे. तिहेरी तलाक दिल्यानंतर कोणी माझं काहीही वाकडं करू शकत नाही, असं नवरा म्हणाल्याचं पीडित महिलेच्या वडिलांनी सांगितलं. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांकडे न्यायाची मागणी केली आहे.  

UP: Tarannum from Bareilly says she has been given #TripleTalaq by her husband, alleges he used to beat her & demanded 50 thousand cash. Victim's father says, 'my daughter's husband gave her #TripleTalaq & said there is no law that can cause me harm.' pic.twitter.com/17aiIttPhD

— ANI UP (@ANINewsUP) January 8, 2018

या प्रकारानंतर तरन्नूमही घाबरली. मे 2016मध्ये मुस्लिमांच्या रीतिरिवाजानुसार तरन्नूमचा विवाह सुभाषनगरमधल्या करेली येथील रफिकसोबत झाला होता. विवाहानंतर पती रफिक हा तरन्नूमला मारहाण करत होता. तसेच हुंड्यासाठी तिचा छळ करू लागला. दोन दिवसांपूर्वीच तो तरन्नूमच्या माहेरी गेला आणि तिला मारहाण केली. त्यानंतर त्यानं तरन्नूमचा गळा दाबण्याचाही प्रयत्न केला. वडील बचावासाठी मध्ये पडल्यानंतर रफिकनं त्यांनाही मारहाण केली. त्यानंतर रागाच्या भरात त्यानं तरन्नूमला तीनदा तलाक... तलाक... तलाक असं म्हणत तिहेरी तलाक दिला. 

गेल्या काही दिवसांपूर्वीच लोकसभेत तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. ते राज्यसभेत मांडल्यानंतर विरोधकांनी त्याला जोरदार विरोध दर्शवला होता. संसद अधिवेशनात तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यात केंद्राला अपयश आले असून, ते आता 29 जानेवारीपासून सुरू होणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येईल. मात्र वटहुकूम काढण्याचा केंद्राचा विचार नाही. 
या विधेयकातील काही तरतुदींबाबत विरोधी पक्ष व तेलुगू देसमने आक्षेप घेत ते चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. त्यामुळे विधेयकातील तरतुदींबाबत एकमत घडवून आणण्यासाठी सर्वच पक्षांशी चर्चा करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात आले तरी ते चिकित्सा समितीकडे विचारासाठी पाठवावे, यासाठी काँग्रेससह सर्वच विरोधक आग्रह धरणार आहेत.