खनिज शोधासाठी नवे राष्ट्रीय उत्खनन धोरण

खनिजसाठ्यांचा शोध घेण्यासाठी प्राथमिक स्वरूपाचे उत्खनन करण्यासंबंधीच्या नव्या ‘नॅशनल मिनरल एक्प्लोरेशन पॉलिसी’ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.

नवी दिल्ली : भूगर्भात असलेल्या विविध प्रकारच्या खनिजसाठ्यांचा शोध घेण्यासाठी प्राथमिक स्वरूपाचे उत्खनन करण्यासंबंधीच्या नव्या ‘नॅशनल मिनरल एक्प्लोरेशन पॉलिसी’ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. यामुळे जेथे मोठे खनिजसाठे मिळू शकतात अशा सुमारे १०० संभाव्य खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
या धोरणानुसार भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्था, मिनरल एक्प्लोरेशन कॉर्पोरेशन यासारख्या सरकारी कंपन्यांखेरीज खासगी उद्योगांनाही या क्षेत्रात प्रवेश देऊन देशातील खाण उद्योगाला चालना देण्याची सरकारची योजना आहे. जेथे खनिजे मिळू शकतात असे देशातील जेवढे क्षेत्र भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थेने अंदाजित केले आहे त्यापैकी जेमतेम १० टक्के क्षेत्रात खनिजांचा शोध घेतला गेला आहे व त्यापैकी जेमतेम दीड-दोन टक्के क्षेत्रात सध्या खाणकाम सुरु आहे. यावरून या क्षेत्रात अजूनही किती वाव आहे, याची कल्पना यावी.
यानुसार राज्य सरकारे आपापल्या क्षेत्रातील संभाव्य खनिजपट्टे जाहीर करेल. तेथे खनिजांचा शोध घेण्यासाठी प्राथमिक उत्खनन करण्यासाठी राज्य सरकार ई-लिलावाच्या माध्यमातून खासगी उद्योगांसह इतर इच्छुकांकडून बोली मागवेल. यातून एखाद्या पटट्यात कोणत्या प्रकारचे, किती खनिज किती खोलीवर उपलब्ध आहे यासंबंधीची खात्रालायक माहिती उपलब्ध झाल्यावर तेथे प्रत्यक्ष खाणी सुरु करून खनिज काढण्यासाठी राज्य सरकार पुन्हा पारदर्शी पद्धतीने बोली मागवून खाणपट्ट्यांचे लिलाव करेल.
ज्याला खाणपट्टा मिळेल त्याला तेथे मिळणाऱ्या खनिजावर ठराविक दराने राज्य सरकारला रॉयल्टी द्यावी लागेल. तसेच ज्याने प्रथम तेथे खनिजाचा शोध घेतला त्यालाही काही रक्कम द्यावी लागेल. रॉयल्टीची ही रक्कम सुरुवातीला एकरकमी किंवा भाडेपट्ट्याच्या कालावधीत हप्त्याने दिली जाऊ शकेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)