ओबीसींसाठी नवा राष्ट्रीय आयोग; अधिकारात वाढ

देशभरातील विविध जातींकडून आपला ओबीसींमध्ये समावेश व्हावा, आपणास आरक्षण मिळावे, अशी मागणी होत असल्याने

नवी दिल्ली : देशभरातील विविध जातींकडून आपला ओबीसींमध्ये समावेश व्हावा, आपणास आरक्षण मिळावे, अशी मागणी होत असल्याने केंद्र सरकारने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना केली आहे. ते करताना आधीचा राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग रद्द करण्याबरोबरच नव्या आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
ओबीसींमध्ये नव्या जातींचा समावेश करण्याचे अधिकारही या आयोगाला मिळणार आहेत. या आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळणार असल्याने त्याच्या शिफारशी व सल्ला केंद्र सरकारवर बंधनकारक असेल. सध्या अनुसूचित जाती तसेच जमाती यांच्या आयोगांनाच घटनात्मक दर्जा आहे. नव्या आयोगाला ओबीसींमधील विविध जातींकडून येणाऱ्या भेदभावांच्या तक्रारींची दखल घेणे, आरक्षणाची अंमलबजावणी न झाल्यास त्यात लक्ष घालणे, मागासवर्गीयांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे यासाठीचेही अधिकार असतील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)