राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस

संदेशखली हिंसाचार : भाजपची समिती घटनास्थळी रवाना

नवी दिल्ली/कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील टीएमसी समर्थकांकडून महिलांच्या कथित छळप्रकरणी आयोगाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केलेल्या अहवालात पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केल्याची माहिती राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे प्रमुख अरुण हलदर यांनी शुक्रवारी दिली.

अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय आयोगाच्या (एनसीएससी) शिष्टमंडळाने गुरुवारी संदेशखलीला भेट दिली. राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना हलदर यांनी संदेशखलीच्या लोकांनी सहन केलेल्या अत्याचार आणि हिंसाचाराची थोडक्यात माहिती दिली. ते म्हणाले, 'आम्ही बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आहे, राज्यातील गुन्हेगारांनी तेथ तेथील सरकारशी हातमिळवणी केली आहे, येथील हिंसाचाराचा परिणाम अनुसूचित जाती समुदायातील लोकांवरही होत आहे.'

याचिकेवर सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्ट राजी

■ शुक्रवारी संदेशखली हिंसाचार प्रकरणात सीबीआय किंवा एसआयटी चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका सूचिबद्ध करण्याचा विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे.
■ याचिका दाखल केल्याच्या एका दिवसानंतर, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर तातडीच्या यादीसाठी जनहित याचिका सूचिबद्ध करण्यात आली