मोदी केअरचा मोदींनी घेतला व्यापक बैठकीत आढावा

जगातील सगळ्यात मोठी आरोग्य योजना नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीन (एनएचपीएस) राबवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी व्यापक आढावा बैठक घेतली. या योजनेद्वारे दहा कोटी कुटुंबांना प्रत्येकी पाच लाख रूपयांचे आरोग्य कवच दिले जाणार आहे.

- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : जगातील सगळ््यात मोठी आरोग्य योजना नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीन (एनएचपीएस) राबवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी व्यापक आढावा बैठक घेतली. या योजनेद्वारे दहा कोटी कुटुंबांना प्रत्येकी पाच लाख रूपयांचे आरोग्य कवच दिले जाणार आहे.
सरकार राबवत असलेल्या या योजनेला गेल्या मार्च महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तिचा ‘हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर’ या नावाचा पायलट प्रोजेक्ट आयुष्यमान भारत अंतर्गत पहिल्यांदा छत्तीसगढच्या बिजापूर जिल्ह्यात १४ एप्रिल रोजी म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिनी सुरू करण्यात आला. बिजापूर या आदिवासी जिल्ह्याला भेट देणारे मोदी हे पहिले पंतप्रधान ठरले. अत्यंत मागास ठिकाणी ही योजना कशी काम करील हे पाहण्यासाठी त्यांनी बिजापूरची निवड केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मोदी या योजनेचा तपशील, योजनेचे लाभार्थी ठरवणे व दहा कोटी कुटुंबांना रुग्णालयाचा हक्क देण्यासाठीचे निकष अजून अंतिम केले जात असल्याबद्दल असमाधानी आहेत. चार महिन्यांपूर्वी मोदी यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. येत्या दोन महिन्यांत (विशेषत: आॅगस्टमध्ये लाल किल्ल्यावरून) मोदी यांना ही योजना देशभर लागू करायची इच्छा आहे. परंतु, ती प्रत्यक्ष राबवायच्या आधी ती नेमकी कशी काम करील हे त्यांना समजून घ्यायचे आहे. देशभरातील १.५० लाख वेलनेस केंद्रांचा योजनेशी संबंध आहे. विमा कंपन्या, खासगी व सरकारी रुग्णालये, तपासणी प्रयोगशाळा, डॉक्टर्स आणि औषधांची उपलब्धता आदी घटकांचे या योजनेत एकत्रीकरण साधायचे आहे. या योजनेच्या यशस्वी अमलबजावणीस आयटी नेटवर्कचीही मदत घेतली जाणार आहे.

क्यूआर कोडसह हेल्थ कार्ड देण्याचा हेतू
या योजनेत राज्यांच्या मदतीने युद्धपातळीवर शोधून काढलेल्या लाभार्थींना फॅमिली हेल्थ कार्ड क्यूआर कोडसह देण्याचा सरकारचा हेतू आहे. योजनेबाबत राज्यांशी केल्या गेलेल्या विचारविनिमयासह आतापर्यंत केल्या गेलेल्या तयारीची माहिती मोदी यांनी बैठकीत घेतली. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, नीती आयोग व पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. मोदी यांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा आणि नीती आयोगातील या योजनेचे प्रभारी डॉ. व्ही. के. पॉल व इतरांनी ही माहिती सादर केली. ही योजना नॅशनल हेल्थ मिशनच्या सहकार्याने राबवली जाणार आहे. योजनेसाठी ८५ हजार कोटी रूपये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहेत. विमा आधारीत या योजनेतून प्रत्येक कुटुंबाला केंद्र सरकारकडून प्रत्येकी पाच लाख रूपयांचे आरोग्य सुरक्षा कवच विनामूल्य दिले जाणार आहे. विमा कवचाचा निधी केंद्र सरकारकडून स्वतंत्रपणे दिला जाईल.