देशातील तब्बल ६० कोटी लोक झुंजतात तीव्र पाणीटंचाईशी

भारतामध्ये यापूर्वी कधी झाली नव्हती अशी पाणी टंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे. देशातील एकुण लोकसंख्येपैकी ६० कोटी लोक तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करत असून

नवी दिल्ली : भारतामध्ये यापूर्वी कधी झाली नव्हती अशी पाणी टंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे. देशातील एकुण लोकसंख्येपैकी ६० कोटी लोक तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करत असून दरवर्षी पुरेसे पिण्याचे पाणी न मिळाल्यामुळे २ लाख लोक मरण पावतात असे नीती आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे.
संयुक्त जलव्यवस्थापन निर्देशांक (सीडब्ल्यूएमआय) या शीर्षकाचा अहवाला नीती आयोगाने तयार केला असून त्याचे अनावरण केंद्रीय जलसंपदा विभागाचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी केले. या अहवालात म्हटले आहे की, २०३० साली देशातील पाण्याची मागणी प्रत्यक्ष पुरवठ्यापेक्षा दुप्पट झालेली असेल. त्यामुळे कोट्यवधी लोकांना तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करावा लागेल. या गोष्टींचा अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊन देशाच्या जीडीपीत सहा टक्क्यांनी घट होईल.
भारतात उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी ७० टक्के पाणी दुषित आहे. १२२ देशांतील पाण्याच्या दर्जाचा अभ्यास करुन एक यादी बनविण्यात आली असून त्यात भारत १२०व्या क्रमांकावर आहे. त्यावरुन भारतातील पाण्याचा दर्जा किती वाईट असेल याचा अंदाज बांधता येतो. यापुढील काळात देशातील उपलब्ध जलस्रोत व त्यांचा काळजीपूर्वक वापर करणे याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती व प्रत्यक्ष कृती होणे आवश्यक असल्याचे नीती आयोगाच्या या अहवालात म्हटले आहे.

उत्तम जलव्यवस्थापनात देशात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर : देशात गुजरातमध्ये सर्वात उत्तम जलव्यवस्थापन केले जाते असे सीडब्ल्यूएमआय या अहवालात म्हटले आहे. त्यानंतर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. त्याचप्रमाणे हरयाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या राज्यात जलव्यवस्थापनाचा दर्जा अत्यंत वाईट आहे.

ज्ञात जलस्रोतांतून ८० टक्के जलसिंचन करण्यात महाराष्ट्राला यश आले आहे. राज्यातील शहरी भागातल्या एकुण घरांपैकी ६० टक्के घरांकडून पाणीपुरवठ्याबद्दल कर वसूल केला जातो.

देशातील मोठे व मध्यम आकाराचे सर्वात जास्त जलसिंचन प्रकल्प महाराष्ट्रात असून त्यांची संख्या ३९१ आहे. देशातील मोठ्या धरणांपैैकी सर्वात जास्त धरणे महाराष्ट्रात आहेत. मात्र तरीही राज्याचा १८ टक्के भागच जलसिंचनाखाली आला आहे.