मोदी सरकार शेतकऱ्यांना देणार प्रति एकर चार हजार, शेती कर्ज होणार व्याजमुक्त 

आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पावले उचलण्यात येत आहेत.

ठळक मुद्देपाच राज्यातील निवडणुकींमध्ये आलेले अपयश आणि देशभरात शेतकऱ्यांमध्ये वाढत चाललेला असंतोष यामुळे केंद्रातील मोदी सरकार चिंतीत आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलण्यात येत आहेतशेतकऱ्यांना शेतीसाठी प्रत्येक हंगामात एकरी चार हजार रुपये मदत आणि एक लाख रुपयांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज देण्याची सरकारकडून तयारी

नवी दिल्ली  - पाच राज्यातील निवडणुकींमध्ये आलेले अपयश आणि देशभरात शेतकऱ्यांमध्ये वाढत चाललेला असंतोष यामुळे केंद्रातील मोदी सरकार चिंतीत झाले आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलण्यात येत आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना शेतीसाठी प्रत्येक हंगामात एकरी चार हजार रुपये मदत आणि एक लाख रुपयांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज देण्याची तयारी सरकार करत आहे. या संदर्भातील घोषणा आठवडाभरात होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, यामुळे सरकारवर सुमारे दोन लाख 30 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. यामध्ये 70 हजार कोटी रुपयांची खतांवरील सब्सिडी आणि अन्य योजनांचाही समावेश आहे. 

 राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या शेतीप्रधान राज्यातील पराभवामुळे मोदी सरकार चिंतीत आहे. यावर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवून सत्तेत पुनरागमन करायचे असेल तर मोदी सरकारला शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करावी लागणार आहे. त्यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. आपल्या या निर्णयाला अंतिम रूप देण्यासाठी पीएमओ आणि नीती आयोगामध्ये त्वरित बैठका बोलावण्यात आल्या आहेत. तसेच यासंदर्भात विविध मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांना अनौपचारिक बैठका घेण्य़ास सांगण्यात आले आहे. तसेच याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: शेतकऱ्यांची चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाबाबतची घोषणा याच आठवड्यात होणार आहे. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार  शेती हंगामापूर्वी प्रति एकर चार हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येतील. तसेच व्याजमुक्त शेती कर्जाची मर्यादा पन्नास हजार रुपये प्रति हेक्टरवरून वाढवून एक लाख रुपये प्रति हेक्ट एवढी करण्यात येईल. आतापर्यंत टक्के दराने शेतकऱ्यांना शेती कर्ज मिळत होते. मात्र आता बँका एक लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती कर्जावर व्याज आकारणार नाहीत. 
नववर्षाच्या सुरुवातीला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी कर्जमाफी हा पर्याय नसल्याचे सांगितले होते. अशा परिस्थितीत शेतीमधील पायाभूत पातळीवरूल समस्या सोडवल्यानंतरच शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारणार आहे. 

सरकारकडून आणण्यात येणाऱ्या या योजनेनुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत जमा केली जाईल. मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांना काही मुलभूत माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर ही माहिती एकत्रित केली जाईल. मात्र केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येत असलेली योजना ही तेलंगणा सरकारच्या योजनेपेक्षा वेगळी असेल. तेलंगणामध्ये हंगामाला सुरुवात होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रति एकर चार हजार रुपये जमा केले जातात.