'नोटा' महागात पडणार! 'त्या' आमदार-खासदारांना आता संरक्षण नाही; SCने २६ वर्षांपूर्वीचा निर्णय बदलला

'व्होट के बदले नोट' प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.

नवी दिल्ली: 'व्होट के बदले नोट' प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. आता आमदार किंवा खासदारांनी सभागृहात भाषण किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. म्हणजेच आता त्यांना या प्रकरणात कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मोठा निर्णय देत २६ वर्षांपूर्वीचा पूर्वीचा निर्णय रद्द केला आहे. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिंह राव यांचा १९९८ चा निर्णय रद्द केला आहे. १९९८ मध्ये ५ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने ३:२ च्या बहुमताने निर्णय दिला होता की, या मुद्द्यावर लोकप्रतिनिधिंवर कारवाई करता येणार नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय प्रशंसनीय आहे. या निर्णयामुळे स्वच्छ राजकारण सुनिश्चित होईल आणि लोकांचा व्यवस्थेवर विश्वास वाढेल, असं नरेंद्र मोदी ट्विट करत म्हणाले. ज्या खंडपीठाने नवा निर्णय दिला त्यामध्ये सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस बोपन्ना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा, न्यायमूर्ती जे. पी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.

Prime Minister Narendra Modi tweets "A great judgment by the Supreme Court which will ensure clean politics and deepen people’s faith in the system." pic.twitter.com/IvuXnnqHaC

— ANI (@ANI) March 4, 2024

नेमकं प्रकरण काय?

वास्तविक, हे प्रकरण जेएमएम खासदारांच्या लाचखोरी प्रकरणावरील आदेशाशी संबंधित आहे, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला होता. १९९३मध्ये नरसिंह राव सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी खासदारांनी मतदान केल्याचा आरोप होता. ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १९९८मध्ये या मुद्द्यावर निर्णय दिला होता. मात्र आता २६ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द केला आहे. जेएमएम आमदार सीता सोरेन यांनी त्यांच्यावरील फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती तेव्हा हा मुद्दा पुन्हा निर्माण झाला होता. सीता सोरेन यांच्यावर २०१२च्या झारखंड राज्यसभा निवडणुकीत एका विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप होता.