'...त्यासाठी फक्त 24 तास पुरेसे, मग SBIला 4 महिने कशाला हवेत?', खरगेंचा केंद्रावर घणाघात

SBI on Electoral Bonds: SBI ने सुप्रीम कोर्टाला इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील देण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ देण्याची विनंती केली आहे. यावरुन काँग्रेस सरकारवर निशाणा साधत आहे.

Electoral Bonds: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने निवडणूक रोख्यांची माहिती जाहीर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला  मुदत वाढवण्याची विनंती केली आहे. आता यावरुन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मंगळवारी (5 मार्च) केंद्र सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले. मोदी सरकार आपले संशयास्पद व्यवहार लपवण्यासाठी देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचा ढाल म्हणून वापर करत असल्याचा आरोप खरगे यांनी केला.

'सरकार एसबीआयला ढाल बनवत आहे'
काँग्रेस अध्यक्षांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर सांगितले की, 'मोदी सरकार आपल्या देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचा वापर निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून होणारे संशयास्पद व्यवहार लपवण्यासाठी ढाल म्हणून करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारची निवडणूक रोख्यांची 'ब्लॅक बनी कन्व्हर्जन' योजना घटनाबाह्य, आरटीआयचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली होती. आता न्यायालयाने भाजपला पैसे देणाऱ्या लोकांची माहिती मागितली, पण लोकसभा निवडणुकीनंतर हे काम व्हावे, अशी पक्षाची इच्छा आहे. 

Modi Govt is using the largest bank of our country as a shield to hide its dubious dealings through Electoral Bonds.

No less than the Supreme Court of India had struck down Modi Govt’s 'Black Money Conversion' scheme of Electoral Bonds, holding it “Unconstitutional”, “Violative…

— Mallikarjun Kharge (@kharge) March 5, 2024

'बनावट योजनेचे मुख्य लाभार्थी भाजप'
मल्लिकार्जुन खरगे पुढे म्हणाले, 'एसबीआयला 6 मार्चपर्यंत देणगीदारांची माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. पण लोकसभा निवडणुकीनंतर हे व्हावे, अशी भाजपची इच्छा आहे. या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून रोजी संपत आहे आणि SBI ला 30 जूनपर्यंत हा डेटा शेअर करायचा आहे. भाजप या बनावट योजनेचा मुख्य लाभार्थी बनला आहे.

खरगे यांचे सरकारला दोन प्रश्न 
काँग्रेस अध्यक्षांनी सरकारला दोन प्रश्न विचारले आहेत. ते म्हणाले, काँग्रेस पक्ष सुरुवातीपासूनच हे अपारदर्शक आणि अलोकतांत्रिक असल्याचे सांगत आहे. या अपारदर्शक निवडणूक बॉण्डच्या बदल्यात महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, वीज प्रकल्प आदींची कंत्राटे मोदीजींच्या निकटवर्तीयांना देण्यात आली, असे भाजपचे संशयास्पद व्यवहार मोदी सरकार लपवून ठेवत नाही ना? तज्ञांचे म्हणणे आहे की, देणगीदारांच्या 44,434 स्वयंचलित डेटा एंट्री केवळ 24 तासांत समोर आणल्या जाऊ शकतात, मग ही माहिती गोळा करण्यासाठी एसबीआयला आणखी 4 महिने का हवेत? असे दोन प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारले.

देशातील प्रत्येक संस्थेचे नुकसान 
मोदी सरकार, पीएमओ आणि अर्थ मंत्रालयाने आरबीआय, निवडणूक आयोग, संसद किंवा विरोधी पक्ष असोत, प्रत्येक संस्थेचे नुकसान केले आहे. याद्वारे भाजपची तिजोरी भरली जात आहे. आता हताश मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात एसबीआयचा वापर करत आहे, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.