रुग्णालये बनली लुटीची ठिकाणे! सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

बहुतेक रुग्णालये व्यावसायिक लूट करीत आहेत, बिलासाठी मृतदेह अडकवून ठेवणे हे वैद्यकीय नियम व लोकांच्या अधिकारांच्या विरोधात आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने सवलतीत जमिनी मिळालेल्या रुग्णालयांनी गरजूंना मोफत सेवा द्यावी, हे दिल्ली सरकारचे परिपत्रकही वैध ठरवले आहे.

नवी दिल्ली : बहुतेक रुग्णालये व्यावसायिक लूट करीत आहेत, बिलासाठी मृतदेह अडकवून ठेवणे हे वैद्यकीय नियम व
लोकांच्या अधिकारांच्या विरोधात आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने सवलतीत जमिनी मिळालेल्या रुग्णालयांनी गरजूंना मोफत सेवा द्यावी, हे दिल्ली सरकारचे परिपत्रकही वैध ठरवले आहे. हा आदेश दिल्लीपुरता असला तरी तो
सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. त्याची अंमलबजावणी अन्य राज्यांत शक्य आहे. सवलतीत जमिनी मिळालेल्या रुग्णालयांनी
१० टक्के इनडोअर व २५ टक्के आऊटडोअर पेशंटना मोफत उपचार देण्याचे आदेश त्यात आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील वाईट प्रवृत्तींवर खरमरीत टिप्पणी यात आहे.
मृतदेह अडकवून ठेवणाऱ्या रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हे नोंदवावेत. तसेच डॉक्टर बनविण्यासाठी
सरकार मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक रक्कम खर्च करते. त्यामुळे डॉक्टरांनीही पैशांचा विचार न करता गरजूंना उपचार द्यावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

निष्कारण तपासण्या नकोत अनावश्यक तपासण्या करणाºया डॉक्टरानीही आत्मपरीक्षण करावे. वैद्यकीय क्षेत्रास लागलेली कीड घालवण्याची वेळ आली आहे. हे क्षेत्र व्यावसायिक पिळवणुकीसाठी कधीच नाही. डॉक्टर रुग्णासाठी देव असतात, त्यांनी तसाच व्यवहार ठेवावा, असेही न्यायलयाने सुनावले आहे.

काय होते प्रकरण?
दिल्लीच्या जमीन आणि विकास अधिकाºयांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २००७ सालाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन सवलतीच्या दरात जमीन घेतलेल्या रुग्णालयांनी गरजू रुग्णांवर मोफत औषधोपचार करावेत, असे आदेश २ फेब्रुवारी २०१२ रोजी दिले होते. या आदेशाला काही धर्मादाय रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने ते
परिपत्रक रद्द ठरविले. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशास केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.