पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी साक्षरतेचे प्रमाण होते फक्त १६ टक्के

पहिली सार्वत्रिक निवडणूक नोव्हेंबर १९५१ ते मार्च ५२ या काळात झाली. त्या वेळी प्रशासनाला निवडणूक घेण्याचा व लोकांना मतदान करण्याचा अनुभव नव्हता.

- खुशालचंद बाहेती 

मुंबई  - पहिली सार्वत्रिक निवडणूक नोव्हेंबर १९५१ ते मार्च ५२ या काळात झाली. त्या वेळी प्रशासनाला निवडणूक घेण्याचा व लोकांना मतदान करण्याचा अनुभव नव्हता. साक्षरतेचे प्रमाण फक्त १६ टक्के होते. महिलांमध्ये हे प्रमाण त्याहूनही कमी होते.
सुकुमार सेन या आयसीएस अधिकाऱ्याची पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक झाली. पहिले आव्हान त्यांच्यासमोर होते. २१ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या १७ कोटी ६० लाख मतदारांच्या नावाच्या याद्या बनविण्याचे. अनेक महिला नाव सांगण्यासाठी समोर येत नसत, त्यामुळे नोंदणीत अनेक अडचणी येत. काहींची नावे बेबी/राणी/दीदी इतकीच नोंदविली गेली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी अशी सर्व नावे यादीतून वगळण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे २० लाख नावे कमी झाली. मतदारयाद्या टाइप करण्यासाठी ६ महिन्यांसाठी १६ हजार ५०० क्लर्कची भरती करण्यात आली आणि ३ लक्ष ८० हजार रीम कागदावर या याद्या टाइप करण्यात आल्या. देशातील पहिल्या मतदाराचे नाव होते हिमाचल प्रदेशचे शाम सरन नेगी यांचे.
तेव्हा ४८९ लोकसभा व ४००० विधानसभेच्या जागांसाठी एकाच वेळी निवडणूक झाली. मतदानासाठी सर्वात सोपी पद्धत म्हणून प्रत्येक उमेदवारासाठी एक मतपेटी ठेवावी व ज्या मतपेटीत सर्वाधिक मते तो विजयी, सोपी पद्धत निवडली. देश पातळीवरील १४ व राज्य पातळीवरील ५९ पक्षांना मान्यता देण्यात आली. त्यांना रोजच्या उपयोगातील बैलगाडी, धान्य, विळा, झोपडी, मातीची भांडी आदी वस्तू निवडणूक चिन्ह म्हणून देण्यात आले. मतपेटीवर ही चिन्हे चिकटविली होती. या निवडणुकीसाठी विशिष्ट प्रकारची लॉक सिस्टीम असलेल्या २४ लक्ष ७३ हजार ८५० मतपेट्या बनवण्यात आल्या. यासाठी ८२०० टन स्टीलचा वापर झाला. या मतपेट्या ठेवून ने-आण करण्यासाठी लाखो लाकडी पेट्या बनवण्यात आल्या. एकूण २ लक्ष २४ हजार बुथवर हे मतदान झाले. यासाठी ५६ हजार प्रीसायडिंग आॅफिसर आणि २ लक्ष ८० हजार मदतनीस नेमले होते. तसेच २ लक्ष २४ हजार पोलिसांना तैनात केले होते.

44.87%
मतदान झालेल्या निवडणुकीत मतदारांच्या बोटावर लावण्यासाठी शाईच्या ३ लक्ष ८९ हजार ८१६ बाटल्या वापरण्यात आल्या.
मतदानासाठी शिक्षण
सिनेमा, रेडिओ, मॉक इलेक्शनद्वारे मतदान कसे करावे, याचे शिक्षण देण्यात आले.
खर्चाची मर्यादा
या निवडणुकीत उमेदवारांसाठी विधानसभेसाठी २०० रु. आणि लोकसभेसाठी ७००० रु. खर्चाची मर्यादा होती.