मांस निर्यात धोरणात बदल होणार नाही, केंद्र सरकारचे विजय दर्डा यांना पत्र

- शीलेश शर्मा 

नवी दिल्ली : मांस निर्यात धोरणात बदल शक्य नसल्याचे केंद्रीय वाणिज्य राज्यंमत्री सी. आर. चौधरी यांनी लोकमत समूहाचे अध्यक्ष व माजी खासदार विजय दर्डा यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. विजय दर्डा यांनी ९ आॅगस्ट २0१२ रोजी लक्षवेधी मांडून संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २९ मार्च २00६ रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर मांस निर्यात धोरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
विजय दर्डा यांनी म्हटले होते की, मांस निर्यातीचे गंभीर परिणाम शेतीवर होत आहेत. जनावरे कमी झाल्यामुळे सेंद्रीय खताची निर्मिती घटून रासायनिक खते व कीटकनाशके यांचा वापर वाढला आहे. शेतजमीन दूषित होत आहे. हवा व पाण्यावरही त्याचा प्रभाव जाणवत आहे. या लक्षवेधीकडे आॅगस्ट २0१२ पासून २0१८ पर्यंत सरकारने दुर्लक्ष केले.
सरकारने आता म्हटले की, म्हशी, मेंढ्या आणि शेळ्या यांच्या मांसाचीच भारत निर्यात करतो. कारण या जनावरांची संख्या गतीने वाढत आहे. संतुलन कायम ठेवण्यासाठी त्यांच्या मांसाची निर्यात केली जाते. त्यामुळे मांस निर्यात धोरणात बदल केला जाऊ शकत नाही. म्हशीचे मांस मलेशिया, फिलिपिन्स, इजिप्त, अंगोला, जॉर्डन, सौदी अरेबिया आणि यूएई येथे निर्यात केले जाते. मेंढ्या-शेळ्यांचे मांस सौदी अरेबिया, यूएई व कतारमध्ये निर्यात होते.
सरकारने २00८ ते २0१२ मधील मांसनिर्यातीचे आकडेही दिले आहेत. म्हशीचे मांस २00८-२00९ मध्ये ४,६२,७५0 टन, २00९-१0 मध्ये ४,९५,0२0 टन, २0१0-११ मध्ये ७,0९,४३७ टन, २0११-१२ मध्ये ७,२८,२७५ टन निर्यात केले. मेंढ्या-शेळ्यांचे मांस या काळात अनुक्रमे ३७,७९१, ५२,८६७, ११,९0८ आणि ८,३१२ टन निर्यात झाले.
वाणिज्य राज्यमंत्र्यांनी म्हटले की, दुधाळ आणि वित देणाऱ्या पशूंच्या मांसाच्या निर्यातीवर बंदी आहे. त्यांची संख्या वाढावी यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. सरकारने घटनेतील अनुच्छेद ‘५१ अ’कडे दुर्लक्ष केलेले नाही. विजय दर्डा यांनीच घटनेच्या अनुच्छेद ‘५१ अ’कडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. दर्डा यांनी म्हटले होते की, हे कलम सरकारच्या मौलिक कर्तव्यांशी संबंधित आहे. तथापि, सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. आपल्या उत्तरात सरकारने दर्डा यांचा हा मुद्दा मान्य करण्याचे नाकारले. विदेशी चलन प्राप्त करण्यासाठी तसेच व्यवस्था संतुलनासाठी म्हशींची लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे, असा दावा सरकारने केला. आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ राज्यमंत्र्यांनी काही दस्तावेजही जोडले.
विजय दर्डा यांनी असे स्पष्ट केले होते की, म्हैस व अन्य प्राण्यांची संख्या कत्तलखान्यांमुळे सतत कमी होत आहे. त्याच्या उत्तरात मंत्रालयाने १९८७ ते २००७ पर्यंतचे आकडे सादर केले. त्याद्वारे प्राण्यांची संख्या वाढत आहे, असे नमूद करून सरकारने म्हटले आहे की, मांस निर्यात धोरणात बदलाची गरज नाही. जे दस्तऐवज दिले आहेत, त्यानुसार म्हैस आणि म्हशीचे फ्रोजन मांस, गाय, बैल व त्यांच्या अवयवांच्या निर्यातीवर बंदी आणली आहे.
मांस निर्यातीवर पुनरावलोकन करण्याऐवजी सरकार मांस आणि त्याच्या उत्पादनांची निर्यात कशी वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहे. सरकारने १४ मार्च २००७ रोजी या धोरणाला विरोध करणाºया प्रतिनिधींच्या बैठकीत ज्या शंका उपस्थित झाल्या होत्या, त्याही फेटाळून लावल्या आहेत. ज्यांचे आर्थिक उपयोगी जीवन पूर्ण झाले आहे, त्याच प्राण्यांची कत्तल केली जाते, असा सरकारचा दावा आहे असून, मांसाच्या निर्यातीवर प्रतिबंध आणले तर बेरोजगारी वाढेल. विदेशी चलनाचे नुकसान आणि शेतक-यांच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होईल.

एक चांगली संधी गमावली
तत्कालीन संसद सदस्यांनी सातत्याने ही मागणी केली की, मांस निर्यात धोरणावर पुन्हा विचार व्हावा. त्यांच्या शेणामुळे शेतीला जो फायदा होतो, त्याचा उपयोग करावा. तसेच, रासायनिक खते आणि औषधींचा जो प्रतिकूल प्रभाव पडत आहे, ते थांबवावे. विजय दर्डा यांचा असा युक्तिवाद होता की, एक म्हैस एक वर्षात ५.४ टन शेण देते. देशात ५१ लाख म्हशींची पाच वर्षांत कत्तल झाली आहे.त्यामुळे १३७७ लाख टन म्हशीचे शेण मिळुन २,७५४ लाख टन सेंद्रीय खत तयार करून ९१८ लाख एकर जमीन शेतीसाठी अत्यंत उपयोगी करता आली असती. मात्र, दुर्दैवाने सरकारने ५ लाख ६१ हजार मेट्रिक टन मांसासाठी म्हशींची कत्तल करून ही संधी गमावली.