जाणून घ्या, अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय? तो लोकसभेमध्येच का दाखल करतात? 

सत्ताधारी पक्षाविरोधात आणण्यात येणारा अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय? आणि तो लोकसभेतच का दाखल करावा लागतो, याचा थोडक्यात आढावा. 

नवी दिल्ली - तेलुगू देसम पक्षाने आणलेला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी स्वीकारल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागणार आहे. या अविश्वास प्रस्तावाला सर्वच विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. सत्ताधारी पक्षाविरोधात आणण्यात येणारा अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय? आणि तो लोकसभेतच का दाखल करावा लागतो, याचा थोडक्यात आढावा. 

अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय? 
विरोधी पक्ष सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणतात. हा प्रस्ताव स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा सर्वाधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांना असतो. केंद्र सरकारविरोधात लोकसभेत आणि राज्य सरकारविरोधात विधानसभेमध्ये अविश्वास प्रस्ताव सादर केला जातो. हा प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यावर सत्ताधारी पक्षाला आपले बहुमत सिद्ध करावे लागते. 
अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी सदस्यांना कोणतेही कारण द्यावे लागत नाही. सरकारकडे बहुमत नाही किंवा सरकार सभागृहाचा विश्वास गमावून बसली आहे, असे जेव्हा विरोधी पक्षाला वाटते तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो. संसदेतील कामकाजासंबंधीच्या नियम 198 मध्ये अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याबाबतची नियमावली स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. 
नियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी संसद सदस्यांना सकाळी दहा वाजण्यापूर्वी लेखी नोटीस द्यावी लागते. लोकसभा अध्यक्ष ही नोटीस सभागृहासमोर वाचतात. अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी किमान 50 सदस्यांचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक असते. प्रस्ताव स्वीकारण्यात आल्यावर दहा दिवसांत त्यावर चर्चा घेण्याची तरतूद आहे. जर असे झाले नाही तर अविश्वास प्रस्ताव असफल ठरला असे मानले जाते. तसेच हा प्रस्ताव मांडणाऱ्या सदस्यालाही सांगितले जाते. या प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर मतदान घेण्यात येते. तसेच सरकार बहुमत सिद्ध करण्यास अपयशी ठरल्यास पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागतो. 

अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेतच का मांडतात? 
लोकसभा हे प्रत्यक्ष लोकांनी निवडून दिलेल्या सभासदांचे सभागृह आहे. तर राज्यसभेमध्ये अप्रत्यक्षपणे लोकांनी निवडून दिलेले सभासद असतात. तसेच ते राज्यांचे प्रतिनिधित्व करत असतात. त्यामुळे लोकसभेत बहुमत असेपर्यंतच एखाद्या पक्षाला सत्तेत राहता येते. त्यामुळे सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव हा लोकसभेतच मांडला जातो. तसेच हा अविश्वास प्रस्ताव पारीत झाल्यास सरकारने लोकांचा विश्वास गमावला, असे मानले जाते आणि संबंधित सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.