अद्रमुकच्या दोन्ही गटांना ‘खो’, हायकोर्टाचा आदेश; शक्तिप्रदर्शनाला तूर्त मनाई

अण्णा द्रमुकमधील यादवी शिगेला पोहोचली असतानाच मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला बहुमताचा ठराव मांडण्यास मद्रास उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुढील आदेश होईपर्यंत मनाई केली.

चेन्नई : अण्णा द्रमुकमधील यादवी शिगेला पोहोचली असतानाच मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला बहुमताचा ठराव मांडण्यास मद्रास उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुढील आदेश होईपर्यंत मनाई केली.
दिनकरन गटाच्या १८ आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या विधानसभाध्यक्ष पी. धनपाल यांच्या सोमवारच्या निर्णयास न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली नाही आणि १८ आमदारांच्या अपात्रतेमुळे रिक्त झालेल्या विधानसभांच्या जागांसाठी निवडणूक जाहीर करण्यासही पुढील आदेश होईपर्यंत मनाई केली. अपात्र आठ आमदारांनी विधानसभाध्यक्षांच्या निर्णयाविरुद्ध केलेल्या याचिका न्या. एम. दोरायस्वामी यांच्यापुढे सुनावणीस घेण्यात आल्या. याखेरीज पलानीस्वामी सरकारला लगेच बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे यासाठीची द्रमुकचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांची याचिकाही न्यायालयापुढे आहे.
सुनावणीच्या वेळी अपात्र आमदारांसाठी दुष्यंत दवे, विधानसभाध्यक्षांसाठी सी. ए. सुंदरम व स्टॅलिन यांच्यासाठी कपिल सिब्बल इत्यादी ज्येष्ठ वकिलांचे म्हणणे न्या. दोरायस्वामी यांनी ऐकून घेतले. पुढील आदेश होईपर्यंत विधानसभेत शक्तिप्रदर्शन घेतले जाऊ नये व अपात्र जागा भरण्यासाठी निवडणूकही घेतली जाऊ नये, असेही ठरले. पुढील सुनावणी ४ आॅक्टोबर रोजी होईल. याआधी न्यायालयाने बुधवारपर्यंत विधानसभेत शक्तिप्रदर्शन घेऊ नये, असे सांगितले होते. ती मनाई आता पुढील आदेश होईपर्यंत लागू
राहील. (वृत्तसंस्था)
>तामिळनाडूमध्ये कुरघोडीचे राजकारण
१८ आमदारांनी पलानीस्वामी यांना आपला पाठिंबा नसल्याचे पत्र दिले होते. त्यामुळे पलानीस्वामी यांना बहुमत सिद्ध करणे शक्य नाही. त्यांना अपात्र ठरविल्याने मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध होणे शक्य होणार होते. त्यामुळे पलानीस्वामी यांना बहुमतासाठी १०८ आमदारांचा पाठिंबा पुरेसा होता. परंतु आता दोन्ही गटांच्या कुरघोडीच्या राजकारणास खीळ बसली आहे.