न्यायाधीशांना ३० टक्के पगारवाढ; दोन वर्षाची थकबाकीही मिळणार

देशभरातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयाने ३० टक्के पगारवाढ मंजूर केली असून, त्यांना दोन वर्षांच्या वाढीव पगाराची थकबाकीही देण्याचा आदेश दिला आहे.

नवी दिल्ली : देशभरातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयाने ३० टक्के पगारवाढ मंजूर केली असून, त्यांना दोन वर्षांच्या वाढीव पगाराची थकबाकीही देण्याचा आदेश दिला आहे.
केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर न्यायिक अधिकाºयांचे सुधारित वेतन व भत्ते ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने निवृत्त न्यायाधीश न्या. पी. व्यंकटराम रेड्डी व ज्येष्ठ वकील आर. बसंत यांची समिती नेमली होती.
या समितीने अंतरिम पगारवाढीच्या संदर्भात दिलेला अहवाल न्या. जस्ती चेलमेश्वर व न्या. संजय कृष्ण कौल यांच्या खंडपीठाने मंजूर केला आणि सर्व राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करावी, असा आदेश दिला.
त्यानुसार प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, महानगर दंडाधिकारी सत्र न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश यासह सर्व कनिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायिक अधिकाºयांना १ जानेवारी २०१६ पासूने मूळ वेतनात ३० टक्के वाढ मिळेल. मात्र वाढीव वेतनावर त्यांना महागाईभत्ता मिळणार नाही.
वाढीव दराने वेतन १ मे २०१८ पासून दिले जावे आणि वाढीव वेतनाची १ जानेवारी २०१६ पासूनची थकबाकी ३० जून २०१८ पर्यंत द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. निवृत्त न्यायिक अधिकाºयांना मिळणारे पेन्शन व दिवंगत न्यायिक अधिकाºयांच्या कुटुंबीयांना मिळणारे कुटुंब निवृत्तीवेतन यांतही ३० टक्के वाढ करण्यात आली असून, त्यांनाही दोन वर्षांची थकबाकी मिळेल.
जी अंतिम पगारवाढ ठरेल, तिच्या अधीन राहून अंतरिम वेतनवाढ दिली जात आहे. ती अंतिम पगारवाढीत ‘अ‍ॅडजस्ट’ केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातही अंतरिम पगारवाढ लागू करू
आणि अंतिम पगारवाढीचे जे आदेश दिले जातील त्याचेही पालन करू, असे आश्वासन राज्य सरकारने न्यायालयास दिले.

नवी पेन्शन योजना रद्द
राज्यातील न्यायाधीशांची रिकामी पदे, न्यायालयांमधील अपुºया सोयी-सुविधा व न्यायाधीशांचे पगार व पेन्शन यासंबंधी पुण्यातील एक सीए विहार दुर्वे यांची उच्च न्यायालयात केलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:कडे वर्ग केली होती. त्यातील पगाराचा मुद्दा वगळून इतर मुद्द्यांवर निर्णयासाठी याचिका पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठविली गेली.
याच याचिकेत उच्च न्यायालयाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाºयांना सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. या पेन्शन योजनेसाठी न्यायिक अधिकाºयांच्या पगारातून दरमहा कापून घेतलेली १० टक्के रद्दक त्यांना व्याजासह परत करण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला होता.
याविरुद्ध राज्य सरकारने अपील केले होते. उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द न करता अपीलही निकाली काढले गेले. त्यामुळे १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नेमलेल्या न्यायिक अधिकाºयांना नवी पेन्शन योजना नको असेल, त्यांना ती नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल आणि त्यापोटी कापून घेतलेली रक्कम त्यांना परत मिळेल.