झारखंडमध्ये वनजमिनी अतिक्रमणाच्या नाराजीचे होणार भांडवल

न्यायालयाच्या स्थगितीने भाजपापुढील संकट टळले; तरीही एजेएसयूशी युती

- ललित झांबरे

झारखंडमध्ये निवडणुकीत वनजमिनींवरील अतिक्रमणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा अलीकडचा निर्णय, त्याच्या सुनावणीवेळी सरकारने घेतलेली बोटचेपी भूमिका आणि नंतर मिळालेली स्थगिती हे कळीचे मुद्दे ठरणार आहेत. सन २००६ च्या वनहक्क कायद्यानुसार अंतिमत: फेटाळलेले वनजमिनींवरील सर्व अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु त्याच्या सुनावणीवेळी बहुतेक राज्यांनी वनजमीन धारकांची बाजू योग्यरित्या मांडली नाही. केंद सरकारनेही वकील पाठवला नाही, अशा गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे आदिवासींमध्ये नाराजीची भावना आहे. क्षेत्रफळाच्या ४३ टक्के वनसंपदा असलेल्या झारखंडमध्ये न्यायालयाच्या या निकालाने मोठा परिणाम होणार होता, निर्णयाला न्यायालयानेच स्थगिती दिली असली तरी प्रश्न कायम आहे.

या घोळापायी आदिवासींना विस्थापित व्हावे लागल्यास त्याचा फटका सत्ताधारी भाजपाला बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती.
झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते हेमंत सोरेन यांनी याचे भांडवल करून, निवडणुकांची तयारी चालवली आहे. ते सध्या राज्याच्या ३६ दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. राज्यात झारखंड मुक्ती मोर्चा व काँग़्रेस एकत्र आल्यास आणि त्यांना झारखंड विकास मंच व राष्टÑीय जनता दल मिळाल्यास राज्यात परिवर्तन होऊ शकते असा त्यांना विश्वास आहे. लोकसभेसाठी राज्यात काँग़्रेस ज्येष्ठ बंधूची भूमिका पार पाडेल, तर विधानसभेसाठी झामुमो ज्येष्ठ बंधू असेल यावर त्यांचे मतैक्य झाले आहे.

या राज्याच्या १९-२० वर्षांच्या इतिहासात सहा मुख्यमंत्री, १३ सरकारं व तीनदा राष्ट्रपती राजवट लाभली. एकही मुख्यमंत्री स्थिर सरकार देऊ शकला नाही. चांगले प्रशासन देण्याच्या उद्देशाने छोटी राज्ये निर्मितीच्या संकल्पनेलाच झारखंडच्या अस्थिरतेने सुरुंग लावलो. भाजपाचे बाबुलाल मरांडी हे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून अडीच वर्षेच पदावर राहिले. त्यानंतर भाजपाचे अर्जुन मुंडा, झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो)चे शिबू सोरेन, अपक्ष मधू कोडा, झामुमोचे हेमंत सोरेन आणि आता भाजपाचे रघुवर दास अशी मुख्यमंत्र्यांची यादी आहे.
रघुवर दास सरकारचा अपवाद वगळता येथे पुरेशा बहुमताअभावी संयुक्त सरकारच राहिले. झारखंडच्या जनतेने २०१४ च्या निवडणुकीआधी कधीही कुणाला स्पष्ट बहुमत दिले नाही. ही अस्थिरता संपुष्टात आली तरच झारखंडच्या विकासाचा गाडा धावू शकतो असे वाटत होते. परंतु रघुवर दास सरकारकडे बहुमत असूनही स्थितीत फरक पडलेला नाही त्यामुळे जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा परिवर्तन होईल असा झामुमो व काँग्रेस या दोघांना विश्वास आहे.

लोकसभेसाठी तत्वत: काँग़्रेस सात जागा, झामुमो चार जागा, झारखंड विकास मोर्चा दोन जागा आणि राजद एक जागा लढवेल. असे ठरल्याची चर्चा आहे. मात्र गोद्दा, जमशेटपूर व हजारीबागवरून महागआघाडीत धुसफूस दिसत आहे. सध्या भाजपाचे निशिकांत दुबे खासदार असलेली गोद्दाच्या जागेवर काँग़्रेस व झारखंड विकास मोर्चाने (जेव्हीएम) दावा केला आहे. जेव्हीएमचे प्रमुख बाबुलाल मरांडी हे त्यांचे निकटवर्ती प्रदीप यादव यांना गोद्दा मतदारसंघ मिळावा यासाठी अडून बसले असल्याचे दिसत आहे. काँग्रेसला मात्र आपल्या पाच मजबूत जागांपैकी ही एक जागा वाटते. त्यामुळे त्यांनी जेव्हीएमला गोद्दाऐवजी छत्रा किंवा कोडरमा मतदारसंघाचा पर्याय दिला आहे. आता या घडामोडीत जेव्हीएमची नाराजी ओढवून घेणे काँग़्रेसला परवडणारे नाही, कारण त्यांचा राज्यभरात चांगला प्रभाव असल्याने प्रत्येक ठिकाणी त्यांची नाराजी त्रासदायक ठरू शकते.

भाजपा-एजेएसयू युती
भाजपाने राज्यात आॅल झारखंड स्टुडंट्स युनियनशी युती केली आहे. त्यापैकी एजेएसयूला गिरिडीहची एकच जागा मिळाली असून, उरलेल्या १३ जागांवर भाजपाचे उमेदवार असतील. एजेएसयूचे सुदेश महतो गिरिडीहमधून लढणार आहेत. महतो यांनी शुक्रवारी दिल्लीत भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ही युती झाली आहे. नावावरून ही विद्यार्थ्यांची संघटना वाटत असली तरी तिला प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता आहे. झारखंडमधील प्रादेशिक पक्षांना कंटाळून तरुणांनी हा पक्ष स्थापन केला होता.