गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांनी निवडणूक लढवणे योग्य आहे का ?- सर्वोच्च न्यायालय 

सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या नेत्यांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या नेत्यांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. गुन्ह्यांतील आरोपींना निवडणूक लढवण्यास देणे योग्य आहे का ?, त्यावर आम्ही निर्णय दिल्यास तो संसदेच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप ठरेल, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. आम्ही लक्ष्मण रेखा पार करू इच्छित नाही. तसेच अशा उमेदवारांना पक्षाच्या चिन्हापासून दूर केले जाऊ शकते का ?, असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयानं अॅटर्नी जनरल यांना विचारला आहे.

 भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश आर. एफ. नरिमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना अयोग्य ठरवण्याचा अधिकार कायदा तयार करणा-या संसदेला आहे. ही एक घटनात्मक प्रक्रिया आहे. तसेच निवडणूक आयोग त्या उमेदवारांना पक्षाच्या चिन्हावरून निवडणूक लढवण्यास मज्जाव करू शकत नाही का ?, कलम 324 अंतर्गत निवडणूक आयोग असा प्रशासकीय निर्णय घेऊ शकतो, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल म्हणाले, उमेदवार हा प्रतिज्ञापत्रात स्वतःच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती देतो. जोपर्यंत आरोपांमध्ये तो गुन्हेगार सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्या उमेदवाराला दोषी समजणं योग्य आहे का ?, अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालय अप्रत्यक्षरीत्या उमेदवाराच्या विरोधातच नव्हे, तर राजकीय पक्षांवरही प्रतिबंध घालेल. त्यामुळे असा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचं स्पष्टीकरण अॅटर्नी जनरल यांनी दिलं आहे.