आधार लाभार्थींची माहिती सरकारी वेबसाईटकडून उघड, युनिक आयडेंटिटी अ‍ॅथॉरिटीने घेतली त्वरेने दखल

नवी दिल्ली : माहितीचा अधिकार कायद्याखाली केलेल्या एका आरटीआय अर्जाला उत्तर देताना आधार कार्ड तयार करणा-या युनिक आयडेंटिटी अ‍ॅथॉरिटीने म्हटले की, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या २१० वेबसाइटस्नी काही आधार लाभार्थींची नावे पत्त्यांसह माहिती सार्वजनिक केली आहे. या घटनेची त्वरेने दखल घेत अ‍ॅथॉरिटीने या वेबसाइटस्वरून ही माहिती लगेच हटविण्याचे आदेशही दिले आहेत. पुरेशी काळजी घेतल्याशिवाय प्रत्येक गोष्टीसाठी ऊठसूट आधार कार्ड अनिवार्य करणे कितपत सुरक्षित आहे याचा गौप्यस्फोटच या आरटीआय अर्जामुळे झाला आहे.
युनिक आयडेंटिटी अ‍ॅथॉरिटीद्वारे आधार कार्डावर भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला १२ अंकांचा एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला आहे. देशात कुठेही हा क्रमांक, कार्डधारकाचे नाव तसेच अधिकृत पत्त्यासाठी पुरावा मानला जातो. आधार कार्डाशी संलग्न असलेली नावे, पत्ते व्यक्तिगत माहितीचा डेटा, युनिक आयडेंटिटी अ‍ॅथॉरिटीने कधीही सार्वजनिक केलेला नाही. तथापि, सरकारने विविध सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केल्यानंतर, केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे विविध विभाग तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या गलथानपणामुळे जवळपास २१० वेबसाईटस्नी लाभार्थींची नावे, पत्ते आधार कार्ड क्रमांक यासह अन्य माहिती सार्वजनिक केली. हे उल्लंघन कोणी कधी केले, हे मात्र स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
युनिक आयडेंटिटी अ‍ॅथॉरिटीने म्हटले आहे की, आधार कार्डाबाबत आजवरची धोरणे व प्रक्रियांची वारंवार समीक्षाही करण्यात आली आहे. आधार अ‍ॅथॉरिटीद्धारे वेळेवर माहिती अपडेट केली जाते. यूआयडीएआय परिसराच्या आत आणि बाहेर विशेषत: डेटा केंद्रांवर सुरक्षेबाबत पुरेशी काळजी घेण्यात आली आहे.’
>माहितीच्या अर्जातून प्रकरण समोर
आरटीआय अर्जाद्वारे ही बाब लक्षात आल्यानंतर युनिक आयडेंटिटी अ‍ॅथॉरिटीने लगेच या विसंगतीची दखल घेतली व तमाम वेबसाइटस्वरून ही मौल्यवान माहिती लगेच हटवण्याचे आदेश जारी केले.
अ‍ॅथॉरिटीने दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की ‘आधार कार्डाच्या माहितीबाबत यूआयडीएआयचे एक सुव्यवस्थित तंत्र आहे. व्यक्तिगत माहितीचा उच्चस्तरीय डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सातत्याने या तंत्राला विकसित व उन्नत बनवले जात आहे. डेटा व खाजगी माहितीची सुरक्षा अबाधित राहावी अशाच रीतीने हे तंत्र विकसित करण्यात आले आहे.