'तो' गुन्हा नाही असे कसे म्हणता, हा तर अत्याचारी निर्णय: सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले

केवळ ‘तसे’ व्हिडीओ डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा ‘पॉक्सो’ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा नाही, असा निर्णय नुकताच मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : केवळ ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ व्हिडीओ डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा ‘पॉक्सो’ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा नाही, असा निर्णय नुकताच मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. अत्याचारी निर्णय, अशी टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी त्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली.

उच्च न्यायालयाने ११ जानेवारी रोजी २८ वर्षीय व्यक्तीच्या मोबाइल फोनवर मुलांसह अश्लील सामग्री डाउनलोड केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीवर गुन्हेगारी कारवाई रद्द केली होती. आजकालची मुले पॉर्न पाहण्याच्या गंभीर समस्येशी झुंजत आहेत आणि त्यांना शिक्षा करण्याऐवजी समाजाने त्यांना शिक्षित करण्यासाठी पुरेसे परिपक्व केले पाहिजे, असेही त्यात म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाचा हा निकाल कायद्याच्या विरोधात असल्याचे दोन याचिकाकर्त्या संघटनांतर्फे उपस्थित ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुलका यांच्या निवेदनाची दखल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने घेतली. “हा (उच्च न्यायालयाचा निकाल) अत्याचारी आहे. एकल न्यायाधीश असे कसे म्हणू शकतात? तीन आठवड्यांत यावर उत्तर देण्यासंदर्भात नोटीस जारी करा,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.