वस्तू विक्रेत्यांवर जीएसटीचे ढग

जीएसटी व्यवस्थेत करांची रचना बदलल्यामुळे तोटा होण्याच्या भीतीने छोटे विक्रेते आणि घाऊक विक्रेते अशा दोन्ही विक्रेत्यांनी कंपन्यांकडून

मुंबई/नवी दिल्ली : जीएसटी व्यवस्थेत करांची रचना बदलल्यामुळे तोटा होण्याच्या भीतीने छोटे विक्रेते आणि घाऊक विक्रेते अशा दोन्ही विक्रेत्यांनी कंपन्यांकडून ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदी मर्यादित केली आहे.
सूत्रांनी सांगितले, १ जुलैपासून जीएसटी कर व्यवस्था लागू होत आहे. व्यापाऱ्यांनी १ जुलैच्या आधी खरेदी केलेल्या वस्तूंवरही जीएसटी लागणार आहे. वास्तविक, १ जुलैआधी खरेदी केलेल्या वस्तूंवर मूल्यवर्धित कर, उत्पादन शुल्क आणि अन्य कर व्यावसायिकांनी भरलेले असतील. असे असले तरी १ जुलै रोजी व्यावसायिकांना आपल्या साठ्यातील सर्व वस्तूंवरही नव्याने जीएसटी द्यावा लागणार आहे. या अतिरिक्त करामुळे व्यापारी चिंतित आहेत.
या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीय जीएसटीवर व्यावसायिकांना ४0 टक्के डीम्ड क्रेडिट सवलत देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. तथापि, या सवलतीतून व्यापाऱ्यांना संपूर्ण भरपाई मिळणारच नाही. या सवलतीनंतरही व्यापाऱ्यांना काही प्रमाणात तोटा सहन करावा लागणार आहे, असे जाणकारांनी सांगितले. याशिवाय केंद्रीय जीएसटी हा एकूण जीएसटीचा अर्धाच हिस्सा आहे. अर्धा हिस्सा राज्य जीएसटीचा आहे. त्यामुळे आधीच भरलेल्या संपूर्ण कराची भरपाई एकट्या केंद्रीय जीएसटीवरील के्रडिटमधून मिळणार नाही.
पीडब्ल्यूसीचे प्रतीक जैन यांनी सांगितले की, अनेक वितरक आणि किरकोळ विक्रेते माल भरण्यास सध्या अजिबात उत्साही नाहीत. खरेदी केलेला सर्व माल १ जुलैपूर्वी विकला जाईल याची खात्री कोणालाच वाटत नाही. अशा परिस्थितीत उगाच भुर्दंड नको म्हणून विकला जाऊ शकेल तेवढाच माल खरेदी करण्यास ते प्रधान्य देत आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, १ जुलै रोजी व्यावसायिकांकडे शिल्लक असलेल्या मालाचे काय? हा प्रश्न समाधानकारकरीत्या सुटलेला नाही. किरकोळ विक्रेत्यांना कोणतीही वस्तू कमाल विक्री किमतीपेक्षा (एमआरपी) जास्त दराने विकता येत नाही. जास्त दराने विक्री केल्यास कायद्याचा भंग होतो. अशा स्थितीत अतिरिक्त लागलेला जीएसटी कर विक्रेत्यांना स्वत:च्या खिशातून भरावा लागेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
सध्याच्या दरांपेक्षा जीएसटी फार वेगळे नसणार
1वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्थेत करांचे दर निश्चित करताना कोणत्याही प्रकारे आश्चर्यकारक निर्णय घेतला जाणार नाही, असा दिलासा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला. जीएसटीमधील करांचे दर सध्याच्या कर दरांपेक्षा विशेष स्वरूपात वेगळे असणार नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.
2भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआआय) वार्षिक सभेत वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, जीएसटीअंतर्गत करात जी कपात होईल, त्याचा लाभ कंपन्यांनी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायला हवा. जीएसटी व्यवस्था लागू झाल्यानंतर सध्याचे केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील सर्व कर रद्द होतील.
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी परिषदेची आगामी बैठक १८ आणि १९ मे रोजी श्रीनगरमध्ये होत आहे. या बैठकीत विविध वस्तू आणि सेवांवरील करांचे दर ठरविण्यात येणार आहेत. त्याआधी किमान १0 अप्रत्यक्ष करांचे जीएसटीमध्ये एकीकरण केले जाणार आहे.
जीएसटीचे नियमन करण्यासाठी सर्व नियम आणि नियमने तयार करण्यात आली आहेत. आता विभिन्न वस्तूंचे कर
दर निश्चित करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आम्ही आहोत. दर निश्चितीचे काम कोणत्या फॉर्म्युल्याच्या आधारे केले जात आहे, तेही जाहीर करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत कोणालाही चकित होण्याची गरज नाही. जीएसटीचे दर सध्याच्या दरांपेक्षा फार वेगळे असणार नाहीत.
- अरुण जेटली, वित्तमंत्री