हरित न्यायाधिकरणात एकल पीठांना मनाई, सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) अध्यक्षांनी दिल्लीमधील मुख्य न्यायपीठात किंवा कोणत्याही क्षेत्रीय खंडपीठांमध्ये प्रकरणांच्या सुनावणीचे काम कोणाही एकल सदस्याकडे देऊ नये, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) अध्यक्षांनी दिल्लीमधील मुख्य न्यायपीठात किंवा कोणत्याही क्षेत्रीय खंडपीठांमध्ये प्रकरणांच्या सुनावणीचे काम कोणाही एकल सदस्याकडे देऊ नये, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
प्रत्येक प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी एक न्यायिक सदस्य व एक तज्ज्ञ सदस्य यांचे द्विसदस्य खंडपीठच नेमले जावे, असा आदेशही सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिला. हरित न्यायाधिकरणाच्या नियमावलीत केंद्र सरकारने अलीकडेच दुरुस्ती करून एकल सदस्यही प्रकरणांवर सुनावणी करू शकेल, अशी तरतूद केली. न्यायाधिकरणाच्या पुणे येथील पश्चिम क्षेत्रीय खंडपीठातील वकील संघटनेने त्यांचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सौरभ कुलकर्णी यांच्यामार्फत याचिका करून यास आव्हान दिले आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी न्यायाधिकरणात सदस्यांच्या जागा मोठ्या संख्येने रिकाम्या असण्याची अडचण पुढे केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी म्हणाले की, सदस्यांच्या पुरेशा संख्येअभावी न्यायाधिकरण चालू शकत नसेल तर एकल सदस्याने ती बेकायदा चालविणे हा पर्याय नाही. न्यायाधिकरण बंद करून प्रकरणे उच्च न्यायालयाकडे पाठवावी. तज्ज्ञ सदस्य एकटे प्रकरणे ऐकत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

४० पैकी फक्त सहा सदस्य

नियमित अध्यक्ष न्या. स्वतंत्र कुमार १९ डिसेंबर रोजी निवृत्त झाल्यापासून न्यायाधिकरणाचे काम कार्यवाहक अध्यक्ष न्या. यू. डी. साळवी पाहात आहेत. रिक्त जागा वेळीच भरल्या न गेल्याने सध्या न्यायाधिकरणावर
४०पैकी फक्त सहा सदस्य आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाची द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होणे अशक्य होऊन बसले आहे.